जगमहेंद्र सरोहा
पानीपत। जाटल रोड पर पशुओं डेयरियों के 35 प्लाॅटों में गड़बड़ी की जांच 24 साल बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। दो महीने पहले हाउस की बैठक में फिर से जांच के लिए उठी आवाज अधिकारियों की कमेटी बनाने तक ही सिमट कर रह गई है। कमेटी ने मौका भी देखा। बावजूद इसके किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो सकी है। बाकी प्लॉटधारकों को भी अब तक आवंटन पत्र तक नहीं मिल पाया है, ऐसे में उनको भविष्य के लिए आज भी चिंता सता रही है। वार्ड-21 के पार्षद संजीव दहिया ने निगम अधिकारियों से इसकी जांच पूरी कर आवंटन पत्र जारी करने की मांग की है।
शहर से पशु डेयरी निकलने के लिए 2002 में एक बड़ा प्रयास किया गया। नगर परिषद ने उस समय डेयरी जाटल रोड पर बिंझौल गांव के रकबे में ले जाने का फैसला लिया था। इसके लिए करीब 150 प्लॉट की घोषणा की थी। इनमें 200, 300 और 500 वर्गगज के प्लॉट थे। नगर परिषद ने प्लॉट के लिए 2000 और 2500 रुपये प्रति वर्गगज रेट तय किया था। उस समय लोग बाहर प्लॉट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे थे। नगर परिषद के अधिकारियों व कर्मचारियों ने मिलीभगत कर करीब 35 प्लॉट अलॉट कर दिए। इनमें ज्यादातर 500-500 वर्गगज के प्लॉट हैं। इनमें अलॉटी तक का पता नहीं था। नगर परिषद के अधिकारी कई साल तक दबाए बैठे रहे। नगर परिषद से नगर निगम बनने के बाद पार्षदों ने प्लॉटों की जांच की मांग उठाई। अधिकारियों की जांच में 35 प्लॉटों के आवंटन में गड़बड़ी मिली। अधिकारियों ने इन पर कार्रवाई करने के आदेश दिए, लेकिन ये दबकर रहे गए।
आवाज उठने पर कमेटी बनाने तक सीमित
वार्ड-21 के पार्षद संजीव दहिया ने बताया कि उन्होंने दो महीने पहले हाउस की बैठक में प्लॉटों की जांच की मांग उठाई थी। हाउस ने इनकी जांच के लिए नगर निगम के संयुक्त आयुक्त, एक्सईएन, एसडीओ, जेई व तीन पार्षदों की कमेटी गठित की थी। कमेटी ने इनकी जांच की तो पहली बार बनाया नक्शा नहीं मिला। डेयरी संचालकों को आवेदन पत्र तक नहीं मिले। वे अधिकारियों द्वारा पैसे जमा करने की रसीद के सहारे बैठे हैं। अधिकारियों की जांच फिर से बंद हो गई।
डेयरियों में मूलभूत सुविधा तक नहीं
डेयरी संचालक राजू और रमेश कुमार ने बताया कि डेयरियों में मूलभूत सुविधा तक नहीं हैं। यहां पशु अस्पताल और ट्यूबवेल के लिए जगह चिह्नित की गई है। पशु अस्पताल बनाने के लिए कई बार मांग उठ चुकी है। अधिकारी इसे बना नहीं पा रहे हैं। ऐसे में पशुपालकों को करीब तीन किलोमीटर दूर शहर के अस्पताल में पशु लेकर आने पड़ते हैं या फिर डेयरी में प्राइवेट पशु चिकित्सकों का सहारा लेना पड़ता है। पानी निकासी के लिए भी पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए हैं। निगम डेयरियों में किसी प्रकार की सुविधा नहीं दे रहा है।
निगम को 50 करोड़ का मिल सकता है राजस्व
वार्ड-21 के पार्षद संजीव दहिया ने बताया कि नगर निगम अधिकारी डेयरियों पर काम करें तो करीब 50 करोड़ रुपये का राजस्व मिल सकता है। डेयरियों के बाहर मुख्य सड़क के साथ जगह खाली है। यहां करीब 200 दुकान निकाली जा सकती है। इनकी कीमत 20 करोड़ तक हो सकती है। यहां 50 प्लॉट खाली पड़े हैं। निगम को इनसे करीब 30 करोड़ का राजस्व मिल सकता है।
जाटल रोड पर पशु डेयरियों की जांच की मांग हाउस के सामने उठी थी, इसके लिए कमेटी का गठन किया था। अधिकारियों से इसकी रिपोर्ट ली जाएगी। डेयरी संचालकों को मूलभूत सुविधा भी दी जाएंगी।
- कोमल सैनी, मेयर।
कुटानी रोड पर गली में पड़ा गोबर। संवाद- फोटो : udhmapur news
कुटानी रोड पर गली में पड़ा गोबर। संवाद- फोटो : udhmapur news
कुटानी रोड पर गली में पड़ा गोबर। संवाद- फोटो : udhmapur news