संवाद न्यूज एजेंसी
पानीपत। नए सत्र में राजकीय स्कूलों में दाखिले बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग ने अभी से कमर कस ली है। विभाग राजकीय स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए घर-घर जाकर सर्वे करवाएगा।
इसके साथ ही जनवरी माह में सर्वे में मिले आउट ऑफ स्कूल और ड्राॅप-आउट बच्चों को भी ब्रिज कोर्स करवाने के बाद राजकीय स्कूलों में दाखिल करवाया जाएगा। सर्वे का उद्देश्य अभिभावकों को जागरूक कर राजकीय स्कूलों में अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करना है।
हालांकि जिला शिक्षा विभाग गत 26 फरवरी से स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए शिक्षा रथ अभियान की शुरुआत कर चुका है। जिला शिक्षा अधिकारी राकेश बूरा ने फ्लोरा चौक सेक्टर-29 से नारियल तोड़कर सर्वे की शुरुआत की थी।
सर्वे के तहत शिक्षकों व शिक्षा अधिकारियों की टीमों द्वारा घर-घर जाकर अभिभावकों को विद्यालयों में मिलने वाली सुविधाओं, विभिन्न छात्रवृत्ति, नि:शुल्क पाठ्य सामग्री, मिड-डे मील व वर्दी आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस कार्य में ग्राम पंचायतों का भी सहयोग लिया जाएगा।
गत वर्ष छह फीसदी अधिक बच्चों का हुआ था दाखिला : अभी चल रहे सत्र में राजकीय स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा तक करीब एक लाख नौ हजार 425 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। सत्र 2023-24 में राजकीय स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 103191 थी। पिछले साल राजकीय विद्यालयों में 6.04 फीसदी अधिक बच्चों का दाखिला हुआ था। राजकीय स्कूलों में कोरोना के दौरान संख्या बढ़ी थी।
अब फिर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। शिक्षा विभाग का ऐसे विद्यालयों पर विशेष ध्यान है जिन विद्यालयों में छात्र संख्या कम है।
सुविधाओं की कमी बन रही बाधा : विशेषज्ञों की मानें तो राजकीय विद्यालयों में सुविधाओं की कमी के कारण छात्रों की संख्या ज्यादा नहीं बढ़ पा रही। वहीं, शिक्षकों की कमी व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अपेक्षाओं पर खरा न उतरना राजकीय विद्यालयों में दाखिले का स्तर गिरने का मुख्य कारण रहा है। इस कारण अभिभावकों का निजी स्कूलों की ओर रुझान बढ़ा है। यदि राजकीय स्कूलों में भी आधुनिक शिक्षण सुविधाएं, स्मार्ट क्लासरूम, योग्य शिक्षकों की भर्ती व अभिभावकों में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जाएं तो दाखिलों में सुधार हो सकता है।
ड्रॉप आउट बच्चों को करवाया जाएगा ब्रिज कोर्स : एक से 15 जनवरी तक समग्र शिक्षा की ओर से सर्वे किया था। सर्वे में मिले आउट ऑफ स्कूल व ड्राॅप आउट बच्चों को ब्रिज कोर्स करवाने के बाद राजकीय स्कूलों में दाखिल करवाया जाएगा।