समालखा। नगरपालिका के पार्षदों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्हाेंने मानदेय बढ़ाकर 20 हजार रुपये करने और सरपंचों की तर्ज पर 21 लाख रुपये तक की ग्रांट खर्च का अधिकार मांगा है। पार्षदों ने अपनी मांगों के समर्थन में सोमवार को सांकेतिक धरना देने की चेतावनी दी है।
नगर पार्षदों ने पार्षद प्रतिनिधि सुरेश झंडा व विपिन छाबड़ा की अगुवाई में शनिवार को प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सभी नगरपालिका व नगर परिषद के पार्षदों ने गत दिनों चंडीगढ़ में सीएम के ओएसडी को ज्ञापन दिया था। जिसमें पार्षदों का मानदेय 25 हजार और भत्ता आठ हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रति माह करने की मांग की। इसके अलावा सरपंचों की तर्ज पर नगर पार्षद को भी 20 लाख रुपये तक के विकास कार्य बिना टेंडर के करवाने की अनुमति दी जाएं। सीएम ओएसडी ने 25 जुलाई को हिसार में आयोजित जनप्रतिनिधि सम्मेलन में सीएम नायाब सैनी के इसकी घोषणा करने की संभावना जताई थी। यहां ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई। पार्षद विनोद वाल्मीकि व कप्तान छौक्कर ने बताया कि पूरे प्रदेश के पार्षद नाराज हैं और उन्होंने धरने प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। पार्षद पीयूष मित्तल व मनीष बेनीवाल ने कहा कि वार्डों में कई छोटे छोटे काम तुरंत कराने होते हैं, लेकिन निविदा प्रक्रिया तीन चार महीने में पूरी होती है। जिससे पार्षदों को लोगों की सुननी पड़ती है। पार्षदों ने आरोप लगाया कि समालखा शहर में पिछले ढाई साल सीएम की घोषणा के काम भी शुरू नहीं हो सके हैं। पार्षदों ने सरकार को चेतावनी दी कि पार्षदों की मांग नहीं मानी तो विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।