गुम हुई जीआईएस सर्वे की फाइल

गौरतलब है कि इसी कंपनी ने नगर निगम क्षेत्र की सभी प्रॉपर्टियों का दौरा किया था। इसके एवज में एजेंसी को करीब 86 लाख रुपये का भुगतान किया जाना था। वहीं सर्वे को देरी से करने पर एजेंसी पर निगम के ऑडिट विभाग की ओर से करीब 11 लाख रुपये का जुर्माना तक लगाया गया था। अब ये फाइलें नगर निगम के रिकॉर्ड से ही गुम बताई जा रही हैं। इन्हें ढूंढने के लिए अधिकारियों को अपने कर्मचारियों को पत्राचार करना पड़ रहा है।
इस कंपनी ने 2012 में शहर की सभी प्रॉपर्टियों का सर्वे कर पूरा डाटा नगर निगम को सौंपा था। इस काम के लिए कंपनी को करोड़ों का भुगतान किया जाना था, जिसमें से अभी भी निगम की ओर से एजेंसी का भुगतान बाकी है लेकिन अब इस फाइल का पता नहीं चल रहा है। दरअसल, सर्वे कंपनी को ये भुगतान दो भागों में दिया जाना था लेकिन निगम ने कंपनी को पहले भाग का भुगतान देने की बजाय दूसरे भाग की पेमेंट कर दी और पहले भाग के भुगतान को होल्ड पर रख लिया। इसके बाद कंपनी प्रतिनिधि बार-बार निगम के चक्कर लगाते रहे, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। अब निगम के रिकॉर्ड से फाइल गुम होने से कंपनी प्रतिनिधियों ने इसका जवाब जनप्रतिनिधियों से मांगा है।
फाइल गुम होने की मिली है शिकायत
जीआईएस कंपनी की ओर से शहर का सर्वे किया गया था। इसकी फाइल निगम में नहीं मिल रही है। इसकी गुम होने की शिकायत मिली है। इसलिए अधिकारियों को फाइल तलाश करने के लिए कहा गया है। जब तक ई-फाइलों का सिस्टम चालू नहीं होता ये फाइलें यूं ही गुम होती रहेंगी। -दुष्यंत भट्ट, सीनियर डिप्टी मेयर, नगर निगम।