माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। अवैध रूप से संचालित ब्लीचिंग हाउसों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रदूषण और भूजल दूषित होने की शिकायतों के बीच प्रशासन ने पांच विभागों की संयुक्त कमेटी गठित कर व्यापक जांच शुरू कर दी है। शुरुआती कार्रवाई में इसराना खंड के चमराड़ा और मांडी गांव के पास पांच अवैध ब्लीचिंग हाउस पकड़े गए हैं।
प्रथम दृष्टया सभी इकाइयों का संचालन गैरकानूनी पाए जाने पर उनका उत्पादन बंद करा दिया गया है। अब कमेटी की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पिछले सप्ताह हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) के चेयरमैन विनय प्रताप सिंह ने अधिकारियों के साथ शहर और यमुना क्षेत्र का निरीक्षण किया था। इस दौरान रसायनयुक्त पानी छोड़े जाने और गैरकानूनी ब्लीचिंग हाउसों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे।
इसके बाद उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने संयुक्त जांच कमेटी का गठन किया। कमेटी में डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर, कृषि विभाग के उपनिदेशक, एचएसपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी, जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता और तहसीलदार को शामिल किया गया है। टीम को पानीपत, बापौली, इसराना, समालखा और मतलौडा क्षेत्रों में संचालित ब्लीचिंग हाउसों का सर्वे कर 10 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। ब्लीच हाउस की जमीन का मालिक कौन है, यूनिट का संचालन कौन कर रहा है , जमीन की गिरदावरी क्या है... आदि सवालों के सवाल टीम तलाशेगी।
60 प्रतिशत ब्लीचिंग हाउस अवैध होने का दावा : पर्यावरणविदों ने डिडवाड़ी, नौल्था, डाहर, इसराना, पलड़ी, चमराड़ा, गढ़ी छाजू और समालखा क्षेत्र में बड़ी संख्या में अवैध ब्लीचिंग हाउस संचालित होने की शिकायत दी है। उनका आरोप है कि जिले में 60 प्रतिशत से अधिक ब्लीचिंग हाउस बिना अनुमति चल रहे हैं। इन इकाइयों में खेतों के पानी का इस्तेमाल कर रसायनयुक्त अपशिष्ट को बोरिंग के जरिए भूजल में छोड़ा जा रहा है, जिससे पर्यावरण और जल स्रोतों को नुकसान पहुंच रहा है।
जिले में अवैध रूप से ब्लीच हाउस चलने की रिपोर्ट मिली है। इनकी जांच की जा रही है। इसमें रिपोर्ट बनाई जाएगी। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। -भूपेंद्र सिंह, आरओ, एचएसपीसीबी।