संवाद न्यूज एजेंसी
पानीपत। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अलाभकारी समूह के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभिभावक 6 जुलाई रात 11:59:59 बजे तक शिक्षा विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों को निजी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना है।
दाखिले के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है, जिसके तहत 31 मार्च 2026 तक नर्सरी के लिए 3 वर्ष, एलकेजी के लिए 4 वर्ष, यूकेजी के लिए 5 वर्ष और कक्षा पहली के लिए 6 वर्ष की आयु अनिवार्य होगी।
आवेदन के दौरान अभिभावकों को परिवार पहचान पत्र और बच्चे के आधार कार्ड की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। साथ ही अभिभावक अपने निवास से 0 से 1 किलोमीटर के दायरे में स्थित स्कूलों का चयन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के बाद दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित खंड स्तरीय समिति के समक्ष कराना अनिवार्य होगा।
जिला शिक्षा अधिकारी राकेश बूरा ने कहा कि अभिभावकों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने और सभी दस्तावेज सही व पूर्ण रूप से अपलोड करना अनिवार्य है ताकि पात्र बच्चों को योजना का लाभ मिल सके।
गलत जानकारी देने पर आवेदन होगा निरस्त
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन में किसी भी प्रकार की गलत या भ्रामक जानकारी मिलने पर प्रवेश तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। तकनीकी सहायता के लिए अभिभावक कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हेल्प डेस्क नंबर 0172-5049801 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
सरकारी स्कूलों में नामांकन अभियान ने पकड़ी रफ्तार
पानीपत। सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन बढ़ाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे मिशन अबकी बार 10,000 पार अभियान को गति मिल रही है। शुक्रवार को जिला कल्चरल कोऑर्डिनेटर संदीप रत्तेवाल और शिक्षक हरिओम ने पुरानी सब्जी मंडी व आसपास के क्षेत्रों में घर-घर जाकर जागरूकता अभियान चलाया। जिला शिक्षा अधिकारी राकेश बूरा के मार्गदर्शन में टीम ने अभिभावकों से संपर्क कर पंपलेट वितरित किए और सरकारी स्कूलों में उपलब्ध गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक, बेहतर आधारभूत सुविधाओं तथा विभिन्न छात्र हितैषी योजनाओं की जानकारी दी। संवाद