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Panipat News: सुलभ शौचालय का टेंडर 75 लाख से 3.76 करोड़ का किया, निगम का दावा तीन शिफ्ट में चलेगा

Tue, 09 Dec 2025 12:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
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एलिवेटेड हाईवे के नीचे बंद सार्वजनिक शौचालय। संवा
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पानीपत। टेंडर और इनमें अपनी मनमर्जी की शर्तों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले नगर निगम में एक और टेंडर का मामला सामने आया है। नगर निगम ने शहर के सार्वजनिक शौचालयों को चलाने के लिए 3.76 करोड़ रुपये का टेंडर लगा दिया। जबकि यह काम पहले 75 लाख रुपये में किया जाता था। यानी चार गुना अधिक रेट का टेंडर लगाने पर शहर में हंगामा मच गय है। जबकि आधे सार्वजनिक शौचालयों पर ताले लटके हुए हैं। लोगों को लघुशंका करने तक को जगह नहीं मिल पा रही है।
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शहर में करीब 259 सार्वजनिक व अन्य शौचालय हैं। इनके रखरखाव व संचालक के लिए हर साल टेंडर लगाया जाता है। नगर निगम 75 लाख रुपये का टेंडर लगाता था और फर्म इस पर काम करती थी। नगर निगम ने इस बार नए सिरे से टेंडर लगाया है। इसमें दो साल के लिए ठेका प्रस्तावित किया है। निगम ने इस बार टेंडर 3.76 करोड़ रुपये का लगाया है। यह दो साल के लिए लगाया है। दोनों पक्षों की आपसी सहमति से एक वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। यात्रियों या उपयोगकर्ताओं से कोई उपयोगकर्ता शुल्क नहीं लिया जाएगा। निर्मित सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालय संचालन और रखरखाव के लिए दिए जाएंगे। नगर निगम शेष निर्माणाधीन सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। इसके बाद एजेंसी को सौंप दिए जाएंगे।

फर्म का दो करोड़ कारोबार की रखी शर्त
-फर्म का पिछले तीन वित्तीय वर्ष यानी 2022-2023, 2023-2024 और 2024-2025 के लिए औसत न्यूनतम मैन्युअल कारोबार दो करोड़ रुपये होना चाहिए। इसके साथ बोलीदाता को पिछले तीन वर्षों में किसी भी शहरी स्थानीय निकाय में सामुदायिक या सार्वजनिक शौचालयों के संचालन और रखरखाव जैसे समान प्रकृति के कार्यों के संतोषजनक निष्पादन का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। बोलीदाता को संबंधित सरकारी या अर्ध-सरकारी विभाग से निष्पादित कार्यों का संतोषजनक समापन पत्र/कार्य आदेश (रद्द) प्रस्तुत करना होगा। इन कार्यों के लिए संबंधित विभाग से केवल संतोषजनक समापन प्रमाण पत्र/कार्य आदेश (रद्द) प्राप्त होना आवश्यक है। अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी शहरी स्थानीय निकाय/नगरपालिका समिति का होना चाहिए और अधिशासी अभियंता या समकक्ष या उससे ऊपर के पद से सत्यापित/जारी नहीं होना चाहिए। किसी भी निजी संगठन का अनुभव मान्य नहीं होगा। बोलीदाता को प्रत्येक
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सार्वजनिक शौचालय अब तीनों शिफ्ट में चलाए जाएंगे। ये पहले एक ही शिफ्ट में चलते थे। इस बार लेबर भी तीन गुना की जाएगी। लोगों को बेहतर सुविधा देने का प्रयास रहेगा।
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डॉ. पंकज, आयुक्त, नगर निगम।
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