संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। नगर परिषद के अधीन सामुदायिक केंद्र के किराए की राशि को हड़पने वाले कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की संस्तुति हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने की है। नगर परिषद के उपाध्यक्ष ललता प्रसाद ने बताया कि मामले की जांच नगर परिषद की विभागीय टीम ने कर दी है, वहीं प्राथमिक जानकारी में सामने आया है कि इस वर्ष 10 माह की काटी हुई करीब 30 रसीदों की लगभग 75 हजार रुपये की राशि नगर परिषद के खाते में जमा ही नहीं करवाई गई। उन्होंने इस मामले की जानकारी कैबिनेट मंत्री को भी दे दी है और उन्होंने अब संबंधित कर्मचारी पर मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं जोकि जांच रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी।
रसीदों का होगा मिलान
नगर परिषद के उपाध्यक्ष ललता प्रसाद ने बताया कि जब नगर परिषद का पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है और रसीदें भी विभाग के पोर्टल से मिल रही हैं तो क्यों सामुदायिक केंद्रों की रसीदें हाथ से काटी जा रही हैं। उन्होंने अपने स्तर पर जब इस मामले की जांच की तो पाया कि वर्ष 2016 से आज तक जो भी किराया सामुदायिक केंद्र की रसीदों के तहत लिया गया वो नप के खाते में जमा ही नहीं कराया गया जो कि लाखों रुपये में हो सकता है। ऐसे में विभाग की कार्यशैली पर भी प्रश्नचिह्न लग रहा है कि ऑडिट के दौरान भी यह मामला संज्ञान में क्यों नही आया। अब इस मामले में यह भी पड़ताल की जा रही है कि कहीं नकली रसीदों के सहारे किराया वसूलने का खेल तो नहीं खेला जा रहा था।
कब्जे में ली रसीद बुक
मामला संज्ञान में आने के बाद अब नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी भी हरकत में आ गए हैं और उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर परिषद के खाता विभाग से रसीदों और किराए के संबंध में पूरी जानकारी मांगी है। इसलिए अब रसीद बुक उन्होंने अपने कब्जे में ले ली है ताकि कोई इसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न कर पाए।
मामला गंभीर है। अगर रसीद काटने के बाद पैसा नगर परिषद के खाते में नहीं जमा करवाया गया तो यह एक आपराधिक मामला बनता है। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले में आगामी कार्यवाही की जाएगी जो कि तथ्यों के आधार पर की जा रही है।
देवेंद्र नरवाल, कार्यकारी अधिकारी, नप सदर अंबाला।