चंडीगढ़। पंजाब सरकार की मुलाजिमों के कल्याण के प्रति वचनबद्धता दोहराते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम (एसओएस) बनाने का काम संभाल रही कैबिनेट की सब-कमेटी और अधिकारियों की सब-कमेटी ऐसा शानदार पेंशन मॉडल पेश करेंगी, जिसे अन्य राज्यों की सरकारें भी लागू करेंगी।
पंजाब भवन में वीरवार को पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष कमेटी के साथ बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि कैबिनेट सब-कमेटी और मुख्य सचिव के नेतृत्व वाली सब-कमेटी की तरफ से पेंशन मॉडल तैयार करने के लिए लगातार बैठकें की जा रही हैं, जो तर्कसंगत होने के साथ-साथ पंजाब सरकार के कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करेगा। इन बैठकों के दौरान अन्य राज्यों की तरफ से पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं का अध्ययन भी किया जा रहा है।
बैठक में संघर्ष कमेटी द्वारा दिए सुझावों का स्वागत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि वह इन सुझावों को कैबिनेट सब-कमेटी की अगली बैठक के दौरान रखेंगे, ताकि इस संबंधी अपेक्षित फ़ैसला जल्द से जल्द लिया जा सके। मौजूदा पंजाब सरकार का विचार है कि मुलाजिमों का सेवामुक्ति के बाद का जीवन सुरक्षित और खुशहाल हो।
इस बैठक के बाद पंजाब स्टेट एडेड स्कूल टीचर्स एंड अदर इंप्लाइज यूनियन के साथ बैठक में वित्त मंत्री चीमा ने यूनियन को बताया कि 6वें वेतन आयोग और एडेड स्कूलों के मुलाजिमों की एक से दूसरी मैनेजमेंट में तबादले संबंधी उनकी मांगों को गंभीरता से विचारा जा रहा है। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा कि वह 6वें वेतन आयोग संबंधी प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजें और एक से दूसरी मैनेजमेंट में तबादलों को लागू करने के लिए जरूरी कदमों संबंधी रिपोर्ट अगली मीटिंग के दौरान पेश करें।