विवादित ऑडियो क्लिप चंडीगढ़ सीएफएसएल को क्यों नहीं भेजी: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्लिप को सीएफएसएल चंडीगढ़ भेजने का आदेश जारी करने की बात कही, हालांकि कोर्ट में आदेश नहीं लिखवाया गया। सुनवाई के दौरान सीबीआई जांच की मांग भी उठाई गई। बुधवार को सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने अकाली दल नेता सुखबीर बादल सहित छह लोगों को क्लिप से जुड़ा मूल उपकरण जमा कराने के लिए नोटिस भेजे थे लेकिन सिर्फ दो लोग जिनमें अधिवक्ता अशदीप क्लेर शामिल थे, हाजिर हुए। उन्होंने केवल एक पेन ड्राइव सौंपी।
पुलिस ने बताया कि पेन ड्राइव में कोई मूल स्रोत नहीं मिला और क्लिप को मोहाली स्थित राज्य फोरेंसिक प्रयोगशाला भेजा गया है। याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाया कि क्यों पुलिस ने पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा का आवाज नमूना लिया है। अगर पुलिस खुद मानती है कि मूल डाटा प्रमाणीकरण के लिए जरूरी है, तो वह फोन और अन्य प्राथमिक उपकरण जब्त किए बिना कैसे निष्पक्ष जांच कर सकती है। याचिकाकर्ताओं ने राज्य की लैब पर अविश्वास जताते हुए क्लिप को सीएफएसएल चंडीगढ़ भेजने की मांग की।
खंडपीठ ने चुनाव आयोग से पूछा कि निष्पक्ष जांच के लिए क्लिप को सीएफएसएल भेजने में दिक्कत क्या है। आयोग के वकील ने कहा कि रिकॉर्डिंग मोहाली एफएसएल भेजी जा चुकी है और रिपोर्ट आने पर जरूरत पड़ी तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कोर्ट ने पूछा कि पटियाला में निष्पक्ष चुनाव माहौल सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। आयोग ने बताया कि पटियाला के एसएसपी को चुनाव के दौरान छुट्टी पर भेजा गया है। सभी जिलों में आईएएस और पीसीएस अधिकारियों को चुनाव पर्यवेक्षक तथा छह आईजी-रैंक अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। याची पक्ष ने अपील की कि क्लिप में जिन आठ पुलिसकर्मियों का जिक्र है, उन्हें चुनाव ड्यूटी से हटाया जाए। कोर्ट को बताया गया कि आठ पुलिस अफसरोंं में से किसी का मोबाइल जब्त नहीं किया गया है, यह दर्शाता है कि जांच किस प्रकार की जा रही है।