चंडीगढ़। अवैध खनन और खनन सामग्री से भरे ट्रकों से गुंडा टैक्स वसूली को लेकर गलत जानकारी देने वाली कमेटी से पंजाब सरकार ने जवाब मांग लिया है। कमेटी ने कहा था कि अवैध खनन और ट्रकों से गुंडा टैक्स वसूली नहीं हो रही है जबकि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर जब सीजेएम ने दौरान किया तो पाया कि दोनों दी काम धड़ल्ले से जारी हैं।
हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर पंजाब सरकार से पूछा था कि अवैध खनन और गुंडा टैक्स वसूली रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? साथ ही यह भी बताने को कहा था कि दोषियों पर क्या कार्रवाई की जा रही है। इसके जवाब में पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि पूर्व में दौरा करने वाली कमेटी में रूपनगर और आनंदपुर साहिब कि डीएसपी समेत वन विभाग के अधिकारी शामिल थे। उनसे अब इसको लेकर जवाब तलब किया गया है।
अवैध खनन करने वालों पर 58 एफआईआर
साथ ही अवैध नाका लगाने वालों पर 5 तथा अवैध खनन करने वालों पर 58 एफआईआर दिसंबर से पहले ही की जा चुकी है। डीसी ने एसडीएम और जिला खनन अधिकारी की निगरानी में गुंडा टैक्स और अवैध खनन रोकने के लिए टीमें गठित की हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि खनन सामग्री को लाने और ले जाने की प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए आवश्यक निर्देश आवश्यक हैं और इसके लिए निगरानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि अभी तक तो यह सब केवल योजना में है कुछ भी ठोस नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर कार्रवाई संबंधी जानकारी सौंपने का आदेश दिया है।