चंडीगढ़। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने पंजाब भवन में किसान मजदूर मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल से बैठक की। इस बैठक में अधिकतर मांगों पर सहमति बनी है। अक्तूबर के पहले सप्ताह में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी की जा रही है।
सरकार ने पानी के समझौते रद्द करने और बीज व बिजली संशोधन बिल के खिलाफ प्रस्ताव पास करने का आश्वासन दिया है। किसानों पर दर्ज पराली और पुलिस केस 15 अक्तूबर तक वापस लेने का भरोसा दिया गया है। रेलवे से जुड़े केस वापस लेने पर भी सहमति बनी है, जिस पर सूबा सरकार रेलवे के समक्ष यह मुद्दा उठाएगी।
किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने बताया कि आत्महत्या करने वाले किसानों और मजदूरों को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का भरोसा मिला है। सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाने का आश्वासन दिया है, जिसमें बाकी बचे दो बैंकों को भी शामिल किया जाएगा। इससे किसानों पर कर्ज का बोझ कम होगा। पंजाब में गन्ने का रेट अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर होगा और इसका एलान जल्द किया जाएगा। शुगर मिलों के लगभग 3 करोड़ 65 लाख अगले सप्ताह हर हाल में जारी कर दिए जाएंगे।
अन्य महत्वपूर्ण आश्वासन :
मंत्री ने कहा कि नई सहकारी समितियों के पंजीकरण पर कोई रोक नहीं है और वे हर हाल में पंजीकृत की जाएंगी। बैठक में किसानों ने सहकारिता में केंद्रीकरण का विरोध भी किया है। सरकार ने शंभू-खनौरी बॉर्डर पर हुए नुकसान का निपटारा जल्द करने का आश्वासन दिया है। आंदोलन के दौरान घायल और दिव्यांग हुए किसानों को जल्द मुआवजा मिलेगा।
लंबित मुद्दों पर चर्चा और चेतावनी :
शहीद हुए व्यक्तियों के परिवारों को दिल्ली किसान आंदोलन-1 की तर्ज पर मुआवजा और नौकरियां दी जाएंगी। कुल 23 सूत्री मांग पत्र पर विचार-विमर्श हुआ है। बिजली के स्मार्ट मीटर, नेशनल हाईवे के बकाये और पराली प्रदूषण कानूनों पर दोबारा बैठक होगी। पंधेर ने कहा कि वह बैठक से संतुष्ट हैं, पर अगर सरकार वादे पूरे नहीं करेगी तो वे संघर्ष को मजबूर होंगे।