पंजाब में और गहराया बिजली संकट: तलवंडी साबो थर्मल प्लांट की भी एक यूनिट ठप

शनिवार रात को तलवंडी साबो थर्मल प्लांट की 660 मेगावाट की यूनिट के बॉयलर ट्यूब में रिसाव के कारण उत्पादन ठप हो गया। पॉवरकाम के अधिकारियों ने बताया कि कि संयंत्र को चालू होने में दो से तीन दिन लगेंगे। इसी प्लांट की एक अन्य यूनिट मार्च से ही खराब है और उसमें उत्पादन ठप है। उधर, केंद्र सरकार ने राज्य की खरीद क्षमता को 400 मेगावाट बढ़ाकर 7800 मेगावाट करने के बाद राज्य ने पावर एक्सचेंज से क्रय शक्ति में वृद्धि की है। पिछले साल राज्य की खरीद क्षमता 6400 मेगावाट थी, जिसे इस साल बढ़ाकर 7400 मेगावाट कर दिया गया है।
तलवंडी साबो प्लांट को जुर्माना नोटिस जारी:
पॉवरकाम ने तलवंडी साबो थर्मल पावर प्लांट को गरमी व पैडी के पीक सीजन में समय पर यूनिट नंबर तीन की उपलब्धता न कराने को लेकर रविवार को जुर्माना का नोटिस जारी कर दिया। तीन नंबर यूनिट मार्च महीने से बंद पड़ी है, जिसे गरमी सीजन से पहले शुरू करने की प्लांट मैनेजमेंट द्वारा बात कही गई थी। इसके साथ ही वेदांता कंपनी का यह थर्मल प्लांट पुराना डिफॉल्टर है। पावरकॉम की याचिका पर 2018 में पंजाब स्टेट पावर रेगुलेटरी कमीशन नेे प्लांट को करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
सिद्धू ने ट्वीट कर 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की दी सलाह
बिजली के बकाया बिल को लेकर निशाने पर आए नवजोत सिंह सिद्धू ने रविवार को ट्वीट करते हुए पंजाब सरकार से लोगों को बिना कट के 24 घंटे और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की मांग की। उन्होंने लिखा कि पंजाब सरकार पहले से ही 9000 करोड़ की सब्सिडी देती है। लेकिन हमें घरेलू और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को 10-12 रुपये प्रति यूनिट सरचार्ज के बजाय 3-5 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली देनी चाहिए। साथ ही 24 घंटे की सप्लाई, कोई बिजली कट नहीं और 300 यूनिट तक फ्री में बिजली दी जानी चाहिए। सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान लोगों के हित में तैयार 18 प्वाइंट वाले एजेंडे से काम करे।
राहत: आज से 30 फीसदी क्षमता पर संचालित होंगे उद्योग
पीएसपीसीएल के सीएमडी ए वेणु प्रसाद ने बताया कि लुधियाना उद्योग विनियमन समाप्त कर दिया गया है। आवश्यक सेवाओं में काम करने वालों को छोड़कर राज्य में सतत प्रक्रिया उद्योग को 30 प्रतिशत क्षमता पर संचालित करने की अनुमति दे दी गई है। उन्होंने बताया कि पोल्ट्री, दूरसंचार और कॉल सेंटर सहित आवश्यक सेवाओं में काम करने वाली इकाइयों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है और उन्हें पूरी तरह से संचालित करने की अनुमति है।
फीको की चेतावनी
उद्योग जगत ने सामान्य उद्योग, रोलिंग मिल, एआरसी के लिए किए गए दो दिन के साप्ताहिक अवकाश में एक दिन का और इजाफा किए जाने पर कड़ा एतराज जताया है। फेडरेशन आफ इंडस्ट्रियल एवं कॉमर्शियल आर्गेनाइजेशन (फीको) के पदाधिकारियों फीको प्रधान गुरमीत सिंह कुलार और महासचिव राजीव जैन ने बिजली नियामक उपायों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उद्योगों को 24 घंटे बिजली नहीं दे पा रही है। पंजाब पहले ही पिछड़कर 19वें स्थान पर है। उद्योग अभी तक कोविड लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान से उबर नहीं पाया है।