पंचकूला डीसीपी ने सभी एसीपी और थाना प्रभारियों की ली बैठक
कहा-केवल एफआईआर दर्ज करना ही पर्याप्त नहीं, निष्पक्ष जांच कर मामलों को सुलझाना भी जरूरी
माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। थानों में आनी वाली शिकायतों को अब पुलिस नजरअंदाज नहीं कर सकेगी। डीसीपी हिमाद्रि कौशिक ने एक बैठक में थाना प्रभारियों को शिकायतों का निपटान 48 घंटे में करने के आदेश दिए हैं। आदेशों का पालन न करने वालों पर विभागिय कार्रवाई की जाएगी।
डीसीपी हिमाद्रि कौशिक ने सेक्टर-1 स्थित पुलिस उपायुक्त ऑफिस में एक बैठक में सभी एसीपी और थाना प्रभारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। इसमें लंबित मामलों की समीक्षा की गई और उन्हें हल करने के निर्देश दिए।
डीसीपी हिमाद्रि कौशिक ने बैठक में स्पष्ट किया कि पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी शिकायतकर्ताओं को त्वरित न्याय दिलाना है। उन्होंने कहा कि केवल एफआईआर दर्ज करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मामलों की निष्पक्ष जांच कर उन्हें निर्धारित समय में सुलझाना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी हर शिकायत का 48 घंटे के भीतर निपटान करेंगे। वह शिकायतकर्ताओं से स्वयं मिलकर या कॉल करके मामले की प्रगति की जानकारी देंगे।
प्रत्येक थाना प्रभारी की कार्यशैली की होगी समीक्षा
डीसीपी ने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी समय थाना स्तर पर प्राप्त शिकायतों और उनके निपटान की समीक्षा की जा सकती है। इसके लिए पुलिस विभाग की ओर से फीडबैक डाटा एकत्रित किया जाएगा, जिससे थाना प्रभारियों की कार्यशैली और दक्षता का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि किसी थाना क्षेत्र में लापरवाही या देरी पाई गई तो संबंधित अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी।
जांच प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के निर्देश
डीसीपी ने सभी थाना प्रभारियों को रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने और जांच अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। जिससे जांच प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि जिन थाना क्षेत्रों में लंबित मामलों की संख्या अधिक है, वहां आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त जांच अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।
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बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति
बैठक में एसीपी कालका आशीष कुमार, एसीपी विक्रम नेहरा, एसीपी सुरेंद्र सिंह, एसीपी अजीत सिंह, एसीपी दिनेश कुमार समेत सभी थाना प्रभारी मौजूद रहे। बैठक के अंत में डीसीपी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें और लंबित मामलों के निपटान में तेजी लाएं, ताकि पुलिस व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके।