चंडीगढ़। हरियाणा पुलिस अब हर आपात स्थिति में 20 मिनट में हाजिर हो जाएगी। 31 मार्च तक इमरजेंसी रिस्पांस एंड सपोर्ट सिस्टम डायल 112 का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद हरियाणा के लोगों को यह सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा पुलिसिंग के लिए इसे क्रांतिकारी कदम बताया है।
गृह मंत्री ने बताया कि डायल 112 प्रणाली के सुचारु संचालन के लिए लगभग 40 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे एक नए भवन से संचालित किया जाएगा। इस कार्य के लिए सी-डैक को 152 करोड़ रुपये का वर्क आर्डर दिया गया है। प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा पुलिस के सुगम आवागमन के लिए 94 करोड़ रुपये की लागत से 630 नई इनोवा गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। साथ ही इसके लिए 4700 कर्मचारियों को भी रखा जाएगा। जिसके लिए विभागीय स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जल्द ही प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। गृह मंत्री ने बताया कि शनिवार से प्रदेश के गुरुग्राम में योजना का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। इसमें एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन और पुलिस की डायल 100 योजना को भी शामिल किया गया है।
शनिवार से गुरुग्राम जिले में योजना का ड्राईरन शुरू होगा
एडीजीपी एएस चावला ने बताया कि शनिवार से गुरुग्राम जिले में योजना का ड्राई रन शुरू किया जा रहा है। जिसमें एंबुलेंस, फायर बिग्रेड और पुलिस की डायल 100 योजना को एक साथ रखा गया है। चावला ने कहा कि इस ट्रायल के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आगे यह देखा जाएगा कि किस तरह से एक फोन कॉल पर आम जनता को रिस्पांस मिल रहा है। चावला ने कहा कि तीनों एजेंसियों को लेकर ड्राई रन पूरी तरह से गुरुग्राम में किया जाएगा इसके अलावा पंचकूला में सिर्फ पुलिस का ड्राई रन किया जाएगा।
चार भाषाओं में लोगों को मिलेगी सेवा
गृहमंत्री ने बताया कि राज्य के प्रत्येक नागरिक तक सेवाओं की पहुंच बनाने के लिए चार भाषाओं में यह सेवा दी जाएगी। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी तथा हरियाणवी भाषा के जानकारों को सेवा सुुचारु करने के लिए लिया गया है। यह कर्मचारी प्रदेश भर से आने वाली फोन कॉल को सुनकर आगे रिस्पांस टीम तक अपने संदेश भेजेगी, जो कि शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 15 मिनट तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 20 मिनट में शिकायतकर्ता के पास पहुंचेगी।
फोन कॉल डाटा रहेगा सुरक्षित
हरियाणा पुलिस को हाई-टेक करने की इस मुहिम में डाटा सुरक्षित रखने की भी पूरी व्यवस्था की गई है। इस पूरे घटनाक्रम का बैक-अप डीजीपी कार्यालय के साथ ही सी-डेक हैदराबाद में भी डाटा सुरक्षित रखा जाएगा। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सूबे के प्रत्येक थाने में 2-2 वाहन दिए जाएंगे।