चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि नीति आयोग की बैठकें अर्थहीन हैं, क्योंकि इनमें राज्यों को अपने मुद्दे उठाने के लिए पर्याप्त समय भी नहीं दिया जाता है। इसी कारण उन्होंने इस बार नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया। पिछली बार भी नीति आयोग की बैठक से कुछ भी सार्थक नहीं निकला था, इसलिए इसका बहिष्कार कर राज्य में कोई उपयोगी काम करना ही बेहतर है। मान रविवार को सीएम आवास पर प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे।मान ने कहा कि नौकरी से निकाले गए कोरोना वॉरियर्स को जल्द ही वापस लिया जाएगा। इस संबंध में सभी कानूनी राय भी ले ली गई है। कोरोना वॉरियर्स का अलग-अलग अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इनको ट्रेनिंग देने की भी जरूरत नहीं है। कोरोना वॉरियर्स को पहले ही काम आता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि होशियारपुर, संगरूर और कपूरथला में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जिनका काम भी जल्द पूरा करने के लिए प्रयास किया जाएगा। यहां बनने वाले अस्पतालों में भी उनको डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ की जरूरत पड़ेगी।
मुख्यमंत्री ने पंजाबियों द्वारा हर क्षेत्र में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने के लिए राज्य के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग भी दोहराई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब की अनदेखी कर रही है। उन्होंने अफसोस जताया कि वर्तमान समय में अन्य राज्यों को दी गई विशेष कर छूट राज्य के औद्योगिक विकास में बड़ी रुकावट बन रही है, क्योंकि इस कारण औद्योगिक इकाइयां अन्य राज्यों की ओर पलायन कर रही हैं। पंजाब में कोई भी इंडस्ट्री के विस्तार के लिए जम्मू-कश्मीर के कठुआ या हिमाचल के बद्दी जाने में दिलचस्पी दिखाता है, क्योंकि दोनों राज्यों को केंद्र विशेष पैकेज दे रहा है।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार राज्य को मानक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन केंद्र सरकार लगातार साजिशें रच रही है, ताकि पंजाबियों को इन सुविधाओं से वंचित रखा जा सके। केंद्र सरकार जानबूझकर पंजाब सरकार की जन-हितकारी योजनाओं को विफल करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य के 1000 करोड़ रुपये की ग्रांट जारी नहीं कर रही है।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर अफसोस और हैरानी जताई कि देश को आजाद कराने से लेकर अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए दिए गए योगदान के बावजूद केंद्रीय बजट में पंजाब को पूरी तरह अनदेखा किया गया है। मान ने कहा कि केंद्र सरकार की इस धक्केशाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पंजाबवासी इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे।