संवाद न्यूज़ एजेंसी।
मोरनी। जिला प्रशासन द्वारा इलाके में बने भवनों को अवैध बताकर दिए जा रहे नोटिस से परेशान ग्रामीणों ने महापंचायत का आयोजन किया। रविवार को आयोजित इस महापंचायत में भारी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। बैहलों गांव में स्थित बड़ासन मंदिर के प्रांगण में आयोजित इस पंचायत में पहुंचे लोगों ने एक स्वर में हरियाणा के मुख्यमंत्री से इस समस्या के समाधान की मांग कर रिहायशी व व्यवसायिक भवनों को नियमित करने की मांग की है। पंचायत में पहुंचे लोगों ने बताया कि जब से विभाग द्वारा नोटिस थमाए रहे है तब से जनता मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं।
महापंचायत की अध्यक्षता जिला परिषद के चेयरमैन सुनील शर्मा ने की। इसमें 26 पंचायतों के मौजूदा सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्य के अलावा पंच और जिला परिषद सदस्यों के साथ पूर्व सरपंच, पंच और आम लोगों में भाग लिया। उन्होंने बताया कि जहां हजारों लोग पर्यटन पर निर्भर होकर आजीविका चला रहे हैं। वहीं विभागों की कार्रवाई उनके परिवार मांग करते हुए इस मानसिक परेशानी वाली कार्यवाही से निजात दिलवाने के मांग करते हुए इन भवनों को नियमित करने की मांग की।
14 अक्टूबर को लेंगे इलाकावासी फैसला
क्षेत्र में पिछले दो दशक पहले बने भवनों को भी अवैध बताकर नोटिस दिया जा रहा है। जिला टाउन प्लानिंग, लोकनिर्माण विभाग और वन विभाग द्वारा करीब 300 से ज्यादा नोटिस दिए गए हैं। इन भवनों पर होने वाली कार्रवाई भारी आर्थिक नुकसान होगा। इसकी भरपाई कर पाना हर व्यक्ति के लिए संभव नही है। जिससे बचाने के लिए रविवार को आयोजित की गई महापंचायत में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि आगामी 14 अक्टूबर को आगामी रणनीति पर आरपार का फैसला लिया जाएगा।