चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने अब कांग्रेस के शासन काल में हुई रजिस्ट्रियों की जांच शुरू कर दी है। राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इसके लिए प्रदेश के सभी डीसी को पत्र लिखकर रिपोर्ट मांगी है। सभी जिलों की तहसीलों में इस बात की जांच की जाएगी कि कहां-कहां नियम-7ए का उल्लंघन किया गया। वहीं, जांच शुरू होने से अब राजस्व विभाग के कई अधिकारी और सैकड़ों कर्मचारी अब जांच के घेरे में आ गए हैं। इनमें से कई तो सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं।
मार्च माह में हुए विधानसभा के बजट सत्र में रजिस्ट्रियों का मुद्दा उठा था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रदेश की सभी 140 तहसीलों और उप-तहसीलों में वर्ष 2010 से 2016 तक जमीन की रजिस्ट्रियों में 7-ए के उल्लंघनों की जांच की जाएगी। जरूरत हुई तो वर्ष 2004 तक के रिकॉर्ड की भी जांच की जाएगी। अब हरियाणा सरकार ने इस जांच के लिए विभाग को हरी झंडी दे दी है। नई जांच में अब सैकड़ों की संख्या में राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जांच के दायरे में आ गए हैं। वर्ष 2004 से 14 तक काफी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। वित्तायुक्त और राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने बताया कि सभी डीसी को पत्र लिखकर इस बारे में जांच करने और मुख्यालय को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को नोटिस भेजे जाएंगे।
64 हजार से अधिक रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी आ चुकी है सामने
13 जून, 2020 को गुरुग्राम से रजिस्ट्री में गड़बड़ी की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इसके बाद सरकार ने 3 अप्रैल, 2017 से 13 अगस्त 2021 तक पंजीकृत दस्तावेजों की जांच कराई तो 64577 रजिस्ट्रियों में नियमों का उल्लंघन पाया गया। इनमें गुरुग्राम मंडल में 21716, करनाल मंडल 9774, अंबाला मंडल 2864, हिसार मंडल 1016, रोहतक मंडल 10,849 और फरीदाबाद मंडल की 18,358 रजिस्ट्री शामिल हैं। गड़बड़ी के आरोप में शामिल कुल 133 सब-रजिस्ट्रार, 97 संयुक्त सब-रजिस्ट्रार, 156 लिपिकों और 400 से अधिक पटवारियों को नोटिस भेजे जा चुके हैं।