चन्नी बोले, 72 दिन में 60 फैसले जमीनी स्तर पर लागू किए, जारी किया रिपोर्ट कार्ड

बिजली : 2 किलोवाट तक वाले घरेलू उपभोक्ताओं के बकाए माफ किए, जिससे 20 लाख परिवारों को 1500 करोड़ रुपये की राहत मिली। इसी तरह 7 किलोवाट तक वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट 3 रुपये की कटौती की गई, जिससे 69 लाख परिवारों को 3316 करोड़ रुपये की राहत मिली। सरकार द्वारा बिजली खरीद समझौते भी रद्द करने का फैसला किया गया।
ग्रामीण विकास : लाल लकीर के अंदर लोगों को मालिकाना हक देने के लिए ‘मेरा घर, मेरे नाम’ स्कीम लागू की गई। इसके तहत 55 गांवों के 4846 घरों को लाभ दिया जा चुका है, जबकि दिसंबर, 2022 तक लाल लकीर के अंदर सभी घरों को शामिल कर लिया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में योग्य परिवारों को 5-5 मरले के प्लॉट अलॉट करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। दो माह के कम समय में 30000 लोगों को सुविधा दी जा चुकी है।
जल सप्लाई : पंचायतों की जल सप्लाई स्कीमों से जुड़े 1168 करोड़ रुपये के बिजली बिलों के बकाए भी माफ कर दिए हैं। साथ ही इन जल सप्लाई स्कीमों के भविष्य के बिजली के बिल भी सरकार द्वारा अदा किए जाएंगे। इसी तरह ग्रामीण जल सप्लाई (आरडब्ल्यूएस) कनेक्शनों के लिए मासिक वाटर सर्विस चार्ज भी 166 रुपये से घटाकर 50 रुपये कर दिए हैं। शहरी क्षेत्रों में जल सप्लाई और सीवरेज के बकाए माफ करने के साथ 25 लाख से अधिक परिवारों को लगभग 700 करोड़ रुपये की राहत दी गई है। इसी तरह शहरी जल-सप्लाई कनेक्शनों के लिए मासिक वाटर सर्विस चार्जिज भी 105-250 रुपये से घटाकर 50 रुपये कर दिए गए हैं। पुडा क्षेत्रों में जल सप्लाई कनेक्शनों के मासिक वाटर सर्विस चार्जिज भी घटाकर 50 रुपये कर दिए गए हैं। स्थानीय निकाय विभाग ने इंप्रूवमेंट ट्रस्टों के अलॉटियों की वृद्धि राशि पर ब्याज दर को 15 प्रतिशत से घटाकर 7.7 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया गया है।
बसेरा स्कीम : इसके तहत झुग्गी-झोंपड़ी वालों को मालकी के अधिकार दिए गए हैं। कुल 12428 पी-कार्ड मंजूर किये गए हैं जिनमें से 9704 पी-कार्ड पहले ही बांटे जा चुके हैं। इस फैसले से एक साल में 80000 से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा।
भाषा : पंजाबी नौजवानों के लिए सरकारी नौकरियां यकीनी बनाने के लिए राज्य सरकार ने पंजाब सरकार/बोर्डों/आदि अधीन सभी नौकरियों के लिए 10वीं स्तर तक पंजाबी अनिवार्य करने का फैसला किया है।
आंबेडकर भवन : भारतीय संविधान के निर्माता डा. बीआर आंबेडकर की विरासत को कायम रखने के लिए राज्य के सभी जिलों में आंबेडकर भवन का निर्माण किया जाएगा। फगवाड़ा में भगवान परशुराम मंदिर के आसपास बुनियादी ढांचे और सहूलतों के लिए 10 करोड़ रुपये की ग्रांट मंजूर की गई है। 100 प्रतिशत स्टेट स्पांसर्ड एनएफएसएस योजना के अंतर्गत और एक लाख नये राशन कार्डों की प्रक्रिया प्रगति अधीन है।
निर्माण मजदूर : 3.7 लाख निर्माण श्रमिकों के लिए विशेष सहायता के तौर पर 3100 रुपये दिए जा रहे हैं। लाभार्थियों को 115 करोड़ रुपये से अधिक दिए जाएंगे, जिसमें से इस फैसले के अंतर्गत पहले ही 98.74 करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं। इसके अलावा गैर-प्रशिक्षित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मेहनताने में 416 रुपये प्रति माह का विस्तार किया गया, जो 8776 रुपये से 9192 रुपये किया गया है।
परिवहन सेक्टर : राज्य के बेरोजगार नौजवानों को 1406 परमिट जारी करने के अलावा 425 नये बस रूट स्थापित किये जाएंगे। इसके अलावा करतारपुर साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त बस सेवा भी शुरू की गई है।
स्कूल शिक्षा : सरकारी स्कूलों में सभी विद्यार्थियों को स्कूली वर्दियां दीं जाएंगी। राज्य भर में पहली से 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए पंजाबी को अनिवार्य विषय के तौर पर सख्ती से लागू करने के लिए पंजाब लर्निंग आफ पंजाबी एंड अदर लैंग्वेज एक्ट -2008 विधान सभा में पास किया गया है, जिससे इस एक्ट के उपबंधों का उल्लंघन करने पर 25000 रुपये, 50000 रुपये और एक लाख रुपये के जुर्माने को बढ़ाकर क्रमश: 50000 रुपये, 1 लाख रुपये और 2 लाख रुपये किया जा सके।
कालेज विद्यार्थी : सरकारी कालेजों के लिए उच्च शिक्षा में मुख्यमंत्री वजीफा योजना लागू की गई है, जिससे होशियार गरीब विद्यार्थियों खास तौर पर जनरल वर्ग के विद्यार्थियों की मदद करने के साथ-साथ उच्च शिक्षा में कुल दाखिला अनुपात (जीईआर) को और बेहतर बनाने में मदद की जा सके जो मौजूदा समय में बहुत कम है। सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त कालेज प्रबंधन को जवाबदेह बनाने के फैसले से 10000 से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
यूनिवर्सिटीज : जगत गुरु नानक देव पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में भगवान परशुराम चेयर स्थापित की जाएगी। इसी तरह राज्य सरकार ने पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला में गुरु रविदास चेयर, भगवान वाल्मीकि चेयर और संत कबीर साहिब चेयर स्थापित करने का फैसला भी किया है। इनके अलावा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में भाई जीवन सिंह (भाई जैता जी) चेयर और मक्खन शाह लुबाना चेयर भी स्थापित की जाएगी। आईकेजी पीटीयू कपूरथला में 100 करोड़ की लागत के साथ आंबेडकर म्यूजियम की स्थापना की जा रही है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का 150 करोड़ का बकाया कर्ज राज्य सरकार की तरफ से उठाया जाएगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के लिए सालाना ग्रांट 114 करोड़ से बढ़ा कर 240 करोड़ सालाना कर दी गई है। इसके साथ ही रामायण, महाभारत और श्रीमद्भागवत गीता पर खोज केंद्र स्थापित किया जाएगा।
रेत माफिया : रेत माफिया को खत्म करने के लिए खनन, रेत और बजरी के रेट 9 रुपये प्रति घन फुट से घटाकर 5.5 रुपये प्रति घन फुट किए जाएंगे। किसानों को अपनी जमीन में से 3 फुट तक मिट्टी निकलवाने के लिए अब किसी मंजूरी या रॉयलटी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
किसानों को मुआवजा : राज्य सरकार ने मालवा क्षेत्र में गुलाबी सूंडी से प्रभावित कपास की फसल में खेत मजदूरों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा देने का फैसला किया है। सरकार पहले ही कीड़ों के हमले के कारण तबाह हुई कपास की फसल के लिए किसानों को 17000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने की प्रक्रिया में है। साल 2021-22 के लिए गन्ना काश्तकारों को सीधा उनके बैंक खातों (डीबीटी) द्वारा 35 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान किया जाएगा।
कांट्रेक्ट फार्मिंग एक्ट रद्द : पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में पंजाब कंट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2013 को रद्द कर दिया गया है। इसी तरह, 2017 में पेश किए गए एपीएमसी एक्ट 1961 की किसान विरोधी धाराओं को भी किसानों के हितों के लिए रद्द कर दिया गया है।
स्वास्थ्य : आयुषमान भारत-मुख्यमंत्री सरबत सेहत बीमा योजना के अंतर्गत 15 लाख और परिवार कवर किये जाएंगे। 26 नवंबर को 330 कैंप लगाकर ‘मुख्यमंत्री मोतिया मुक्त पंजाब ’ स्कीम शुरू की गई है, जिससे 14,881 मरीजों को लाभ पहुंचाया गया है। चार दिनों में 6061 मोतियाबिंद के मामलों की पहचान की गई और 1540 मरीजों के मुफ्त आपरेशन किये गए।
महंगाई भत्ता : कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 11 प्रतिशत विस्तार किया गया है। 1 जनवरी, 2016 या इसके बाद सेवामुक्त हुए पेंशनरों के लिए 6वें वेतन आयोग लागू किया जा रहा है। 6वें वेतन आयोग में 1 जनवरी, 2016 के बाद भर्ती किए कर्मचारियों के वेतन में कम से कम 15 प्रतिशत विस्तार यकीनी बनाया गया है।
रिटायरमेंट के बाद नौकरी नहीं : सरकार ने नौजवानों के लिए रोजगार के और ज्यादा मौके पैदा करने के लिए सेवामुक्ति के बाद पुन: रोजगार पर पाबंदी लगा दी है। राज्य सरकार ने एनपीएस के अधीन आते कर्मचारियों की मौत की सूरत में पारिवारिक पेंशन देने का भी फैसला किया है। ठेका मुलाजिमों की काफी देर की मांग को मानते हुए मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि ऐसे 36000 से अधिक मुलाजिमों की सेवाओं को रेगुलर करने की प्रक्रिया पहले चल रही है। इसके अलावा, भविष्य में समूह डी क्लास /दर्जा चार कर्मचारियों की भर्ती रेगुलर विधि से की जाएगी।
व्यापार और उद्योग : उद्योगों को संस्थागत टैक्स को खत्म कर 250 करोड़ से अधिक की राहत दी गई। औद्योगिक इकाइयों के लिए सीएलयू प्रक्रिया को आसान बनाया, मझौले उद्योगों की निर्धारित दरों में 50 प्रतिशत कटौती, पीएसआईडीसी, पीएफसी व पीएआईसी के डिफाल्टरों के लिए ओटीएस और ब्याज राहत और एमएसएमई के लिए अपनी इकाइयों के विस्तार संबंधी मामलों को मंजूरी दी गई है।
पेट्रोल-डीजल के दाम घटाए : पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 5 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई जिससे राज्य के नागरिकों को 3200 करोड़ रुपये की राहत दी गई है। इसके साथ ही वैट असेसमेंट संबंधी 40,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है और 8000 मामलों का निपटारा कुल बकाया टैक्स देनदारी का सिर्फ 30 फीसदी जमा करके किया जाएगा।