मानवाधिकार आयोग को आदेश का नहीं केवल सिफारिश का अधिकार: हाईकोर्ट

चार पुलिसकर्मी समेत एक अन्य याचिकाकर्ता ने मानवाधिकार आयोग के 13 अक्तूबर को जारी आदेश को चुनौती दी थी। आयोग ने अपने आदेश में कहा था कि जालंधर पुलिस कमिश्नर इंस्पेक्टर गगनदीप सिंह सेखों (पूर्व एचएचओ, थाना डिविजन नंबर-3), एएसआई सतनाम सिंह, एएसआई मक्खन सिंह, कांस्टेबल गुरप्रीत सिंह व हरसिमरनजीत सिंह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करें और अगली सुनवाई से एक सप्ताह पूर्व एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा कराएं।
हाईकोर्ट ने कहा कि आयोग केवल जांच कर राज्य सरकार को सुझाव दे सकता है और निर्णय लेना सरकार का अधिकार है। सरकार के निर्णय से असहमति होने पर आयोग हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आ सकता है और सीधे आदेश थोपना कानून के खिलाफ है। कोर्ट ने ऐसे में आयोग के आदेश पर रोक लगाते हुए इस याचिका पर पंजाब सरकार को अगली सुनवाई पर पक्ष रखने का आदेश दिया है।