चंडीगढ़। अनुसूचित जातियों से जुड़े विकास कार्यों पर पंजाब सरकार ने 7.69 करोड़ रुपये फंड खर्च करने की मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्टों के पूरे होने से अनुसूचित जातियों के लोगों को बढ़ावा मिलेगा। ये प्रोजेक्ट बठिंडा, फरीदकोट, कपूरथला, लुधियाना और मोगा जिले में चल रहे हैं। फंड का दुरुपयोग न हो इसके लिए एक पोर्टल से फंड के खर्च पर नजर रखी जाएगी। सामाजिक न्याय अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डाॅ. बलजीत कौर ने बताया कि कल्याण के लिए चल रहे अलग-अलग प्रोजेक्टों के अधीन बकाया राशि को चालू वित्तीय साल 2024- 25 के दौरान खर्च करने को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय प्रयोजित योजना प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति योजना के ग्रांट इन एड कम्पोनेंट के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा पंजाब प्रदेश के साल 2022-23 का एक्शन प्लान स्वीकृत किया गया था और इन प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए साल 2023-24 में 17.24 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी। इससे जिलास्तरीय और राज्यस्तरीय प्रोजेक्टों को पूरा किया जा सकेगा।
7.69 करोड़ रुपये फंड को यहां खर्च करेगी सरकार
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि फरीदकोट जिले के अधीन चल रहे विकास प्रोजेक्टों के लिए 0.61 करोड़ में से पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 0.16 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ और बकाया राशि 0.45 करोड़ को चालू वित्तीय साल में खर्च करने की मंजूरी दी गई है। कपूरथला जिले में चल रहे विकास प्रोजेक्टों के लिए 1.29 करोड़ की मंजूरी दी गई थी, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के साल दौरान 0.20 करोड़ खर्च किए गए और बकाया राशि 1.09 करोड़ को इस साल में खर्च करने की मंजूरी दी गई है। लुधियाना में विकास प्रोजेक्टों के लिए 2.30 करोड़ रुपये में से पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान केवल 0.66 करोड़ रुपये का खर्च हुआ और बकाया राशि 1.64 करोड़ को साल 2024-25 में खर्च करने की मंजूरी दी गई है। मोगा जिले में 1.32 करोड़ की मंजूरी दी गई थी, जिसमें से पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान केवल 0.34 करोड़ का खर्चा हुआ और बकाया राशि 0.98 करोड़ को इस वित्तीय वर्ष में खर्च करने की मंजूरी दी गई है। मंजूर हुए 17.24 करोड़ को खर्च करने के लिए सीमा निर्धारित की थी। बठिंडा में विकास प्रोजेक्टों के लिए 1.69 करोड़ की मंजूरी दी गई थी, जिस बीच में से पिछले वित्तीय साल दौरान 0. 84 करोड़ का खर्चा हुआ और बकाया राशि 0.85 करोड़ इस साल 2024-25 में खर्च होगी। मंत्री डाॅ. बलजीत कौर ने बताया कि राज्यस्तरीय प्रोजेक्टों के लिए 8.28 करोड़ रुपये में से 5.59 करोड़ का खर्चा हुआ और 2.69 बकाया राशि को करने की मंजूरी दी गई है। इन जिलों में अलग-अलग प्रोजेक्टों पर खर्च होने वाले फंड पर एक पोर्टल के जरिये नजर रखी जाएगी। सरकार ने प्रगति और लाभपात्री का विवरण वेब पोर्टल pmajay.dosje.gov.in पर जिलास्तरीय लागू करता एजेंसी की तरफ से अपलोड किया जाएगा।