डीएसटीए ने कहा- हाईकोर्ट के फैसले पर जल्द अमल करे सरकार, नगरपालिका कर्मचारियों पर कार्रवाई रोकने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
रायपुररानी। डेमोक्रेटिक स्कूल टीचर्स एसोसिएशन हरियाणा ने करीब 20 वर्षों से सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण में देरी पर सरकार को चेतावनी दी है। संगठन ने कहा कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ का फैसला अतिथि शिक्षकों के पक्ष में आने के बाद भी सरकार को नियमितीकरण में देरी नहीं करनी चाहिए। एसोसिएशन ने मांगें पूरी नहीं होने पर अतिथि शिक्षकों के समर्थन में आंदोलन को व्यापक रूप देने की चेतावनी दी।
हाईकोर्ट के फैसले पर तत्काल अमल की मांग
एसोसिएशन के राज्य चेयरमैन धर्मेंद्र ढांडा, राज्य प्रधान विजेंद्र मोर, राज्य महासचिव सुनील यादव और राज्य प्रेस सचिव बूटा सिंह ने संयुक्त बयान में कहा कि अतिथि शिक्षक करीब दो दशक से सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं और आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं भी पूरी करते हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार लंबे समय से नियमितीकरण के मामले में कानूनी अड़चन का हवाला देती रही है। अब उच्च न्यायालय की खंडपीठ की ओर से भी उनके पक्ष में फैसला आ चुका है। ऐसे में सरकार को न्यायालय के निर्णय को लागू करते हुए अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की प्रक्रिया जल्द शुरू करनी चाहिए।
नगरपालिका कर्मचारियों की कार्रवाई का विरोध
एसोसिएशन ने नगरपालिका कर्मचारियों के आंदोलन का भी समर्थन किया। पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारी पिछले 35 दिनों से मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन समाधान निकालने के बजाय उनके खिलाफ निलंबन और सेवा समाप्ति जैसी कार्रवाई की जा रही है।
संगठन ने सरकार से नगरपालिका कर्मचारियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई रोकने, सभी कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने और 13 मई को बनी सहमति के अनुसार कर्मचारियों की जायज मांगों को लागू करने की मांग की।
बातचीत से समाधान निकालने की अपील
एसोसिएशन पदाधिकारियों ने सरकार से कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो कर्मचारियों का संघर्ष व्यापक जनआंदोलन का रूप ले सकता है।