मेवात में शिक्षा और पानी पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री यहां हरियाणा सिविल सचिवालय में मेवात विकास बोर्ड की 30वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉ. बनवारी लाल के अलावा नूंह जिले के सभी विधायक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक मेवात कैडर में नियमित अध्यापकों की भर्ती पूरी नहीं की जाती, तब तक सेवानिवृत्त अध्यापकों के साथ-साथ सक्षम पोर्टल पर शिक्षित युवाओं का पंजीकरण करवाकर उनसे अध्यापन कार्य करवाया जाए। उन्होंने मेवात विकास बोर्ड के साथ-साथ पूरे प्रदेश को जल जीवन मिशन के तहत मिलने वाले बजट में से सबसे ज्यादा बजट मेवात जिले में खर्च करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने मैपिंग कर शैक्षणिक संस्थानों को अपग्रेड करने को कहा है ताकि मेवात जिले के युवाओं को उच्चतर शिक्षा के प्रति प्रेरित किया जा सके। उन्होंने खानपुर घाटी में गर्ल्स हॉस्टल को दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए। छात्राओं का ड्रॉप-आउट कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया। 5 आतिथ्य प्रबंधन संस्थानों में मेवात के छात्रों के लिए फीस कम रखी जाएगी। उन्हें शिक्षा के लिए सब्सिडी भी मिलेगी।
उन्होंने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस सारथी-पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद एक महीने की शर्त पूरी करते ही रिन्यू कर दिया जाएगा। भारी वाहनों के लाइसेंस के लिए 3 शर्तें पूरी करना अनिवार्य होगा। जिसमें व्यक्ति का पढ़ा-लिखा होना, लाइट व्हीकल का लाइसेंस व हरियाणा रोडवेज में ट्रेनिंग अनिवार्य है। लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग किसी भी जिले में ली जा सकती है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अवगत करवाया गया कि 332 सरकारी मिडिल, हाई, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, केजीबीवी, मेवात मॉडल स्कूल, एसएचकेएम मेडिकल कॉलेज नल्हड़ और सामान्य अस्पताल माण्डीखेड़ा, नूहं में भी छात्राओं को प्रतिवर्ष 100 सैनेटरी नेपकीन मुफ्त उपलब्ध करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेवात विकास बोर्ड के पदाधिकारी आगामी एक माह में क्षेत्र में शुरू की जाने वाली नई योजनाओं के बारे में अपनी-अपनी राय दें। बैठक में राजस्व विभाग के वित्तायुक्त संजीव कौशल ने एजेंडे पर प्रस्तुतीकरण दिया।