पंचकूला। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना को लेकर लघु सचिवालय के सभागार में उपायुक्त विनय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग व अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसमें छोटे उद्योग धंधों को विकसित करने, जिले के लोगों व किसानों में जागरूकता को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। उपायुक्त ने एमएसएमई के अधिकारियों को इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी देकर इस योजना से जुड़ने के निर्देश दिए।
एमएसएमई के उपनिदेशक रितुल सिंगला ने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जिनकी लागत एक करोड़ रुपये तक हो पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना के तहत आवेदन कर सकता है। इसमें उद्योग की लागत का 35 प्रतिशत या अधिकतम 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी का भी प्रावधान है। पंचकूला में हमारा विभाग इस योजना के तहत अदरक की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को लोन और सब्सिडी की सुविधा देने में सहयोग कर रहा है। उन्होंने बताया कि अदरक की खेती करने वाले किसान घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा एमएसएमई कार्यालय के फोन नंबर 0172-257422 या 8813909515 पर संपर्क कर या एमएसएमई कार्यालय सेक्टर-2 बजे नंबर 63-66 आकर संपर्क कर जानकारी ले सकते है। जिला पंचकूला में अब तक 11 किसानों ने आवेदन किया है। बैठक में नाबार्ड के एजीएम दीपक, लीड बैंक के एलडीएम ब्रजेश सिंह, कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर सुरेंद्र यादव, पशु पालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अनिल भनवाला, एचएसआरएलएम के अधिकारी राजेंद्र मलहोत्रा, बागवानी, बीडीपीओ रायपुररानी और पिंजौर ने भाग लिया।