पंचकूला। जिला प्रशासन ने रायपुररानी तहसील में पर्ल ग्रुप द्वारा जमीन के अवैध तरीके से बिक्री के मामले में सख्त कदम उठाए हैं। प्रशासन ने इस मामले में रायपुरारानी तहसील के कर्मचारियों का तबादला करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, और यह कार्रवाई जिले के सभी तहसीलों और पब्लिक डीलिंग सीटों तक पहुंचने की संभावना है। हाल ही में अंबाला डिविजनल कमिश्नर ने पंचकूला के डीसी को पत्र लिखकर इस मामले में लंबे समय से तैनात कर्मचारियों के तबादले का निर्देश दिया है। इस मामले के बाद पंचकूला प्रशासन ने इन कर्मचारियों के रिपोर्ट मांगने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, ताकि उन कर्मचारियों का भी तबादला किया जा सके जो पब्लिक डीलिंग सीटों पर लंबे समय से कार्यरत हैं।
गौरतलब है कि रायपुररानी तहसीलदार विक्रम सिंगला को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है और वह न्यायिक हिरासत में हैं। जांच में अब तक केवल एक गिरफ्तारी हुई है और कोई रिकवरी नहीं हुई है। विजिलेंस की जांच में यह भी सामने आया कि डीआरओ ने अपने रिश्तेदार को वह जमीन दिलवाने में मदद की थी और उक्त जमीन को बाद में चार अन्य लोगों में बेचा गया। इसके साथ ही, पर्ल ग्रुप से जुड़ी अन्य जमीनों की बिक्री को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या इसकी सूचना पहले सरकार, सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी को दी गई थी या नहीं।
यह है मामला
यह घोटाला 2025 अक्टूबर में रायपुररानी के शाहपुर गांव में 18 एकड़ जमीन की अवैध बिक्री से जुड़ा है, जिसमें स्टे हटाकर उसे बिना उचित प्रक्रिया के बेचा गया। यह जानकारी विभाग के एक कंप्यूटर ऑपरेटर को भी थी, लेकिन उसने इसे वरिष्ठ अधिकारियों से साझा नहीं किया। प्रशासन ने इस मामले में एक पटवारी और आरसी पर को सस्पेंड कर दिया है। इसके बाद, दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के शुरुआती हफ्तों में, पर्ल ग्रुप की करीब 35 एकड़ जमीन को भी गलत तरीके से बेचा गया। विजिलेंस इस मामले की पूरी जांच कर रही है और अब तक 172 एकड़ जमीन में से कितनी जमीनें बेची गईं, इसकी भी जांच की जा रही है।
अंबाला डिविजनल कमिश्नर की ओर से पत्र मिलने के बाद रायपुररानी तहसील के कर्मचारियों का रिकार्ड मांगा गया है। जल्द ही तहसील के कर्मचारी बदले जाएंगे। -सतपाल शर्मा, उपायुक्त पंचकूला।