चंडीगढ़। संयुक्त किसान मोर्चा की रविवार को मोहाली में एक बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि अगर पंजाब सरकार कृषि मंडीकरण नीति को रद्द करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लेकर नहीं आई तो वे 5 मार्च को चंडीगढ़ में पहले की तरह पक्का मोर्चा लगाएंगे। साथ ही प्रदेश के सभी सांसदों को मंडीकरण नीति को रद्द करवाने के लिए 9 फरवरी को मांग पत्र भी सौंपा जाएगा, ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सकें। किसान नेता हरिंदर सिंह लखोवाल ने बताया कि इसके लिए जल्द ही चंडीगढ़ में बैठक बुलाई जाएगी। पूरे देश भर में ही प्रदेश की राजधानियों में ये मोर्चे लगाने का फैसला लिया गया है।
फसलों के एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का संघर्ष जारी है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में किसानों की बैठकें की जा रही हैंं, ताकि 14 फरवरी को केंद्र सरकार के साथ होने वाली बैठक से पहले किसानों की पूरी ताकत दिखाई जा सके। शंभू और खनौरी मोर्चे को एकता मीटिंग के लिए भी एसकेएम ने न्योता दिया हुआ है।
फसलों के एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का संघर्ष जारी है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में किसानों की बैठकें की जा रही हैंं, ताकि 14 फरवरी को केंद्र सरकार के साथ होने वाली बैठक से पहले किसानों की पूरी ताकत दिखाई जा सके। शंभू और खनौरी मोर्चे को एकता मीटिंग के लिए भी एसकेएम ने न्योता दिया हुआ है।