चंडीगढ़। पंजाब के आबकारी विभाग ने 207 रिटेल समूहों की नीलामी प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिससे विभाग को 9,878 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस तरह राजस्व में आरक्षित कीमत 9,017 करोड़ के मुकाबले 9.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए 11,500 करोड़ रुपये के आंकड़े को आबकारी राजस्व पार करेगा। आबकारी विभाग की हर साल राजस्व में बढ़ोत्तरी रणनीतिक आबकारी नीति का परिणाम है, जो राजस्व उम्मीदों को परिभाषित करने के साथ-साथ आपूर्ति शृंखला प्रबंधन को सुचारू बनाती है। गतिशील आबकारी नीति सही कीमतों पर उच्च-गुणवत्ता वाली शराब की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है, जिससे उपभोक्ताओं के हितों के साथ राजस्व की बढ़ोतरी को संतुलित करने में भी फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि 5 मार्च को शुरू हुई नीलामी प्रक्रिया 2 अप्रैल को समाप्त हो गई है।
वित्त मंत्री ने शराब के गैर-कानूनी व्यापार और तस्करी (अंतर-राज्य और राज्य दोनों) पर नकेल कसने के लिए आबकारी विभाग के उच्च अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग ने निगरानी और प्रवर्तन के लिए अत्याधुनिक तकनीक का लाभ उठाते हुए नागरिक और पुलिस प्रशासन के साथ बेहतरीन तालमेल बनाकर ठेकेदारों को भी राहत दी है।