चंडीगढ़। अब वन विभाग वन क्षेत्र में होने वाले अवैध पातन और खनन पर ड्रोन के जरिये नजर रखेगा। वन विभाग की हुई पहली समीक्षा बैठक में 2030 तक राज्य का 7.5 प्रतिशत वन क्षेत्र किए जाने का लक्ष्य तय किया गया। बैठक के बाद वन एवं वन्य जीव संरक्षण मंत्री लाल चंद कटारूचक ने बताया इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए और पंजाब को हरा-भरा राज्य बनाने के लिए वर्ष 2022-23 के दौरान वन विभाग द्वारा लगभग 1.15 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसमें से लगभग 60 लाख पौधे जरूरत के अनुसार वन भूमि पर लगाए जाएंगे और लगभग 55 लाख पौधे किसानों और लोगों द्वारा लगाए जाएंगे।
मोहाली के वन विभाग मुख्यालय में हुई समीक्षा बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव वन सीमा जैन ने बताया कि वन विभाग के जंगलों की सीमाओं के डिजीटलाइजेशन का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया जाएगा, जिससे जंगलों में नाजायज कब्जे और खनन आदि की घटनाओं को रोका जा सके। बैठक से पूर्व वन मंत्री द्वारा सर्विलांस ड्रोन लांच किया गया और हिदायत की गई कि वन अपराध जैसे कि वृक्षों की कटाई, अवैध खनन आदि को रोकने के लिए ड्रोन और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाए।
टोल फ्री नंबर पर कर सकेंगे शिकायत
लोगों की सुविधा के लिए टोल फ्री हेल्प डेस्क नंबर 1800 180 2323 वन विभाग की ओर से जारी किया गया। कंडी क्षेत्र के मालिकों को परमिट देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की सुविधा बढ़ाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया।
पक्के होंगे दैनिक वेतन भोगी कर्मी
वन मंत्री द्वारा विभाग में वन रक्षकों और वन रेंज अधिकारियों के बड़े स्तर पर रिक्त पदों को भरने के कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकार जल्द ही इस मुद्दे पर विचार करेगी। इसके अलावा विभाग में 10 सालों से अधिक समय से लगातार काम कर रहे लगभग 1800-2000 दैनिक वेतन भोगी कामगारों को भी नियमित करने के लिए जल्द ही कैबिनेट में विचार किया जाएगा।