चंडीगढ़। पंजाब राज्य खाद्य आयोग (पीएसएफसी) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (एनएफएस) एक्ट-2013 के अधीन सभी प्रमुख योजनाओं की राज्य में जिलेवार समीक्षा कराएगा। पीएसएफसी की वीरवार को हुई बैठक में योजनाओं की समीक्षा की गई। साथ ही तय किया गया कि सभी केंद्रीय योजनाओं को सफल बनाने के लिए संबंधित अधिकारी जिलों का दौरा करेंगे।
इन केंद्रीय योजनाओं में 2 रुपये प्रति किलो गेहूं के वितरण, मिड डे मील और आंगनबाड़ियों द्वारा गर्भवती महिलाओं और बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के लिए भोजन का वितरण करना शामिल है। चंडीगढ़ में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए पंजाब राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन डीपी रेड्डी, आईएएस (सेवामुक्त) ने सभी नवनियुक्त सदस्यों का स्वागत किया और उनको आयोग के कामकाज संबंधी अवगत करवाया। रेड्डी ने कहा कि सदस्यों को सभी योजनाओं की समीक्षा और कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए जिले सौंपे गए हैं और वे योजनाओं की मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के लिए अपने निर्धारित जिलों का दौरा करेंगे।
इस दौरान आयोग द्वारा आयोग और डीजीआरओ/एडीसी (डी) के पास लंबित शिकायतों की स्थिति का जायजा लिया गया और सभी लंबित शिकायतों के निपटारे में तेजी लाने का फैसला भी किया गया। बैठक में पीएसएफसी सदस्य एके शर्मा, प्रीति चावला, इंद्रा गुप्ता, विजय दत्त, चेतन प्रकाश धालीवाल और पीएसएफसी के सदस्य सचिव इंद्र पाल शामिल हुए।