केंद्र ने पंजाब की अपील को दरकिनार करते हुए सूबे में मालगाड़ियों की आवाजाही पर लगाई रोक को सात नवंबर तक बढ़ा दिया है। अब पंजाब में बिजली का संकट गहरा सकता ,क्योंकि कोयले की कमी के कारण राज्य के सभी पावर प्लांट बंद हो गए हैं। सूबे में किसान आंदोलन को कारण बताते हुए केंद्र ने पहले यह रोक 24 से 29 अक्तूबर तक लगाई थी।
यह अवधि समाप्त होने के बाद भी मालगाड़ियों का परिचालन बहाल नहीं किया गया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मालगाड़ियां की आवाजाही बहाल कराने के लिए पहले रेल मंत्री और फिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा। इसके बाद सूबे के कांग्रेसी सांसदों को केंद्रीय मंत्रियों से मिलने भी भेजा। यहां तक कि केंद्रीय मंत्रियों ने कांग्रेस सांसदों से मुलाकात ही नहीं की। इस सारी कवायद पर पानी फेरते हुए मंगलवार को रेल मंत्रालय ने सात नवंबर तक मालगाड़ियां नहीं चलाने का आदेश जारी कर दिया।
किसान संगठनों की पांच को होगी बैठक
पंजाब के किसान संगठनों ने सूबे में रेल ट्रैक पूरी तरह खाली करने की मुख्यमंत्री की अपील पर मंगलवार को कहा कि संगठनों की पांच नवंबर को होने वाली कोर कमेटी की बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। वैसे किसान संगठनों ने मुख्यमंत्री की अपील पर 23 अक्तूबर को अपने रेल रोको आंदोलन से मालगाड़ियों को छूट देने की घोषणा की थी। उसके अगले ही दिन ही केंद्र ने पंजाब में मालगाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी। वहीं, किसान पांच नवंबर को पंजाब में दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक चक्काजाम भी करेंगे।