चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को यहां कागज रहित, पारदर्शी सरकार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए स्थानीय निकाय विभाग का विकास निधि पोर्टल लांच किया। इस मौके पर उनके साथ उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे।
छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष पी. राघवेंद्र राव एवं नगर निगम आयुक्त भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। हरियाणा सरकार ने स्थानीय निकायों को उनके वित्तीय और कार्यात्मक सशक्तीकरण के मामले मजबूत करने के लिए अंतर-जिला परिषद (आईडीसी) का गठन किया है। इस दिशा में वित्त विभाग द्वारा संबंधित विभागों के परामर्श से पूर्व योजना पूर्ण योजना के सिद्धांत पर स्थानीय निकाय विकास निधि पोर्टल को विकसित किया गया है। यह पोर्टल वित्त विभाग के माध्यम से विकास एवं पंचायत विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग एवं संबंधित स्थानीय निकायों के समन्वय एवं परामर्श व पारदर्शी तरीके से स्थानीय निकायों की आवश्यकताओं के अनुरूप धनराशि के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करेगा। पोर्टल से अंतिम उपयोगकर्ताओं तक विकास गतिविधियों के ओवरलैपिंग, स्थानीय निकायों की गैर पार्किंग, बैंक खातों में धन के प्रवाह की ट्रैकिंग आदि सुविधाओं को जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों को ग्राम दर्शन पोर्टल पर किये गये कार्यों एवं मांगों के अनुसार ग्रामवार बजट का प्रावधान करने के भी निर्देश दिए।