मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने शनिवार को नए मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्टों के लिए विशेष पैकेज को मंजूरी दे दी है, ताकि इन प्रोजेक्टों के लिए बड़े स्तर पर निवेश आकर्षित किया जा सके। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि 1500 से 2500 करोड़ के निश्चित पूंजी निवेश और 20 एमवीए के न्यूनतम कांट्रैक्ट डिमांड वाले प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट जबकि 2500 करोड़ रुपये के निश्चित पूंजी निवेश और 30 एमवीए के न्यूनतम कांट्रैक्ट डिमांड वाले प्रोजेक्टों को अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्टों की कैटेगरी में रखा जाएगा।
विशेष पैकेज के अंतर्गत प्रोजेक्टों को स्थायी बिजली कनेक्शन जारी होने की तारीख से मेगा प्रोजेक्टों को 4 साल और नए अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्टों के लिए 5 वर्ष तक विशेष बिजली दरें प्रदान की जाएंगी। इसी तरह मेगा प्रोजेक्टों के लिए अधिक से अधिक 17 साल और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्टों के लिए 20 साल की अधिकतम मियाद के दौरान नेट जीएसटी की 100 प्रतिशत की दर से नेट जीएसटी की रिइंबरसमेंट की छूट उपलब्ध होगी। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में कैबिनेट ने पंजाब की सभी गोशालाओं के बकाया बिजली बिलों को माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।