14 वर्ष बाद कम दाम में बेची जमीन, सीएम से शिकायत

उन्होंने कहा कि सन 1937 की तत्कालीन सरकार द्वारा 3 गांवों की भूमि अधिग्रहण कर केवल औद्योगिक प्रयोग के लिए दी गई थी। इसलिए जमीन की हुई रजिस्ट्री रद्द कर इस जमीन पर कोई उद्योग लगाने की मांग की है। यूनियन प्रधान रतन भूषण गर्ग, महासचिव रमेश कुमार, नरंजन सिंह, बाबूराम गुप्ता, श्याम, रखा सिंह, परमजीत सिंह आदि ने शिकायत में बताया कि कंपनी ने वर्ष 2007 में उद्योग निदेशालय की अनुमति पर मुंबई की एक कंपनी को साढ़े 11 करोड़ स्टॉप ड्यटी अदा कर करीब 191.49 करोड़ रुपये में बेचते हुए जमीन की भविष्य में सीएलयू न कर 3 वर्ष के भीतर केवल उद्योग लगाने या आगे औद्योगिक प्रयोग के लिए ही बेचने के आदेश जारी किए थे। परंतु 14 वर्ष बाद भी इसी जमीन को गुरुग्राम की एक कंपनी को 6.40 करोड़ की स्टॉप ड्यूटी अदा कर मात्र 83.50 करोड़ रुपये में बेच दिया गया।
प्रधान रतन भूषण गर्ग ने कहा कि अधिकारियों और कुछ नेताओं की मिलीभगत से सरकार को 5 करोड़ से अधिक का चूना लगा है। वैसे तो सरकार को 14 वर्ष में जमीन पर कोई गतिविधि न होने पर नियमानुसार 3 वर्ष में ही रजिस्ट्री रद्द कर जमीन को टेकओवर कर लेना चाहिए था। 14 वर्ष बाद जमीन को कम से कम दोगुनी कीमत पर बेचना चाहिए था। इसके दाम कम दिखाकर सरकार को चूना लगाया गया है।