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कार्रवाई : 35 लाख का प्रॉपर्टी टैक्स न भरने पर अंसल बिल्डिंग सील, निगम अधिकारियों ने एससीओ 194-195 पर जड़ा ताला, पहले पर्सनल हियरिंग का दिया था मौका

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पंचकूला। चेतावनी नोटिस जारी करने के बाद भी प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वालों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। वीरवार को नगर निगम के अधिकारियों ने 35 लाख रुपये बकाया प्रॉपर्टी टैक्स न जमा करवाने पर सेक्टर-5 स्थित अंसल हाउसिंग एंड एमपी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को सील कर दिया। इसी के साथ अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि किसी ने बिना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाए सील को तोड़ने या फिर छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। इस दौरान निगम के अधिकारियों ने पुलिस और कंपनी के कर्मचारी की मौजूदगी में कार्यालय के सामान की लिस्ट बनाकर सबके हस्ताक्षर करवाए। उसकी एक-एक प्रति सबको मुहैया करवाई।
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निगम अधिकारियों ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए बुधवार को अंसल की बिल्डिंग के बाहर नोटिस चस्पा किया गया, लेकिन नोटिस चस्पा होने के बाद भी एससीओ नंबर-194-195 के मालिक ने टैक्स जमा करना उचित नहीं समझा। इसके चलते वीरवार को बिल्डिंग के एससीओ नंबर-194-195 को सील कर दिया गया। नगर निगम पंचकूला के जोनल टैक्सेशन ऑफिसर गुलशन कुमार ने बताया कि अंसल बिल्डिंग का 36 लाख रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है जोकि बिल्डिंग मालिक ने जमा नहीं करवाया है। उन्होंने बताया कि टैक्स जमा ना कराने पर बिल्डिंग को सील कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि अंसल बिल्डिंग मालिक को फाइनल नोटिस देने से पहले पर्सनल हियरिंग का मौका दिया गया था, लेकिन मालिक ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया। उन्होंने बताया कि अभी तक जिन लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है उन्हें भी नोटिस दिया जा चुका है। यदि उन्होंने भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराया तो उनकी भी प्रॉपर्टी सील की जाएगी। नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों से कुल 37 करोड़ रुपये वसूलने हैं। इसमें पांच लाख रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने वाले 14 संस्थान हैं। इनसे करीब साढ़े 17 करोड़ रुपये वसूला जाना है। इसमें होटल, बैंक, सरकारी कार्यालय, जिमखाना क्लब, पेट्रोल पंप शामिल हैं। इन्हें भी नोटिस दिया जा चुका है। वहीं, एक लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स न चुकाने वाले 999 लोग हैं, जिन पर 37 करोड़ रुपया बनता है।
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