बार-बार एक्सटेंशन लेते रहे एमपी सिंह

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
पंजाब सरकार की ओर से राजभवन से तब्दील किए गए एमपी सिंह पिछले करीब नौ साल से राजभवन में तैनात थे। इस दौरान जितने भी राज्यपाल आए, वह सभी के करीबी रहे। कांग्रेस में अच्छे संबंधों के चलते आखिर उनकी सरकार में वापसी हुई।
एमपी सिंह ने पंजाब में चार राज्यपालों के साथ काम किया। सबसे पहले उनकी नियुक्ति तत्कालीन राज्यपाल एसएफ रोड्रिग्स के सचिव के रूप में हुई थी। उसके बाद वह शिवराज पाटिल के पूरे कार्यकाल के दौरान उनके सचिव रहे। फिर कप्तान सिंह सोलंकी राज्यपाल बने, लेकिन एमपी सिंह नहीं हटे। वही सोलंकी के भी सचिव रहे। अब वह राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर के सचिव थे। राज्यपाल के सचिव का कार्यकाल आमतौर पर तीन साल का होता है, लेकिन एमपी सिंह बार-बार एक्सटेंशन लेते रहे। जिन चार राज्यपालों के साथ उन्होंने काम किया, उन सभी के वह करीबी अफसर रहे। सभी राज्यपालों ने उनके एक्सटेंशन पर मुहर लगाई। पिछले दिनों एमपी सिंह का प्रमोशन अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में हो गया था, जिसके बाद उनकी सरकार में वापसी तय थी, क्योंकि राज्यपाल के सचिव का पद उसकी तुलना में छोटा था। वहीं, एमपी सिंह ने करीब दो माह पहले खुद ही राज भवन से तबादले की अर्जी थी। उनकी दलील थी कि वह एसीएस-तकनीकी शिक्षा के रूप में काम नहीं कर पा रहे हैं।

अब एमपी सिंह को एफसीडी की भी जिम्मेदारी
चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने राज्यपाल के पूर्व सचिव एमपी सिंह को वीरवार को एक और अहम जिम्मेदारी सौंप दी। बुधवार को उन्हें राजभवन से तब्दील कर अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास बनाया गया गया था। वीरवार को उन्हें फाइनेंशियल कमिश्नर डेवलपमेंट का भी चार्ज दे दिया गया। सतीश चंद्रा को अतिरिक्त मुख्य सचिव स्थानीय निकाय के साथ-साथ प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर पंजाब भवन नई दिल्ली का भी चार्ज दिया गया है। पंजाब सकार में तबादलों का दौर लगातार जारी है। वीरवार को सरकार ने फिर सात आईएएस और एक पीसीएस अफसर का तबादला कर दिया। आईएएस अफसरों में आरके वर्मा को सचिव इंडस्टी व कॉमर्स केसाथ सचिव आईटी का चार्ज, सुमेर सिंह गुज्जर को कमिश्नर फरीदकोट और पंजाब बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के सचिव का अतिरिक्त चार्ज, एस करुणा राजू को सचिव राजस्व व पुनर्वास, राहुल तिवारी को गृह मामले, न्याय व जेल सचिव, डीएस मांगट को विशेष सचिव योजना बनाया गया है। पीसीएस रमन कुमार कोछड़ को असिस्टेंट कमिश्नर (जनरल) गुरदासपुर नियुक्त किया गया है।

चार राज्यपालों के साथ किया काम, सभी के रहे करीबी