हरियाणा में किसानों का रुझान सौर ऊर्जा पंप की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अभ तक इसके लिए 15800 आवेदन भी आ चुके हैं। जिन पर काम जारी है। इसके अलावा केंद्र सरकार की इसी संबंध में ‘कुसुम’ परियोजना भी प्रदेश में किसानों को सौर ऊर्जा पंप सुविधा उपलब्ध करवाने में कारगर साबित होगी। ये परियोजना भी प्रदेश में लांच कर दी गई है।
उक्त जानकारी सोमवार को बिजली निगम अफसरों ने हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलटरी कमीशन (एचईआरसी) की स्टेट एडवाइजरी कमेटी की बैठक में दी। इस बैठक की अध्यक्षता (एचईआरसी) के चेयरमैन दीपेंद्र सिंह ढेसी ने की। जबकि बिजली निगमों के एमडी एवं चेयरमैन शत्रुजीत कपूर समेत आयोग के अन्य सदस्य व बिजली निगमों के अफसर भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में कुसुम स्कीम, स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर, सिंगल प्वायंट कनेक्शन, रूफ टॉप सोलर, सीजीआरएफ, महाराष्ट्र की तर्ज पर फ्रेंचाइजी वितरण, बायोमॉस और एचपीजीसीएल के थर्मल प्लांटों सहित कई विषयों पर विचार विमर्श किया गया। एचईआरसी के पूर्व चेयरमैन आरएन परासर ने भी अपने अनुभवों से कमेटी के सदस्यों को अवगत कराया और पॉवर सेक्टर में और बेहतर करने के लिए कुछ सुझाव भी दिए।
मीटिंग में एचईआरसी के सदस्य प्रवींद्र सिंह चौहान ने बिल्डरों द्वारा बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर समय सीमा में स्थापित न करने का मुद्दा उठाया। इस पर मीटिंग में मौजूद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के डायरेक्टर केएम पांडुरंग ने आश्वस्त किया कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। कई तकनीकी विषयों जिसमें स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर और दूसरे कई विषयों पर नरेश सरदाना ने भी सदस्यों को जानकारी दी।
अक्षय ऊर्जा के डायरेक्टर हनीफ कुरैशी ने बताया कि सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपों के लिए 15 हजार 800 किसानों के आवेदन उनके पास आए हैं। इस दिशा में तेजी से आगे कार्य किया जा रहा है। चेयरमैन ढेसी ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की बात कही। बिजली निगमों के चेयरमैन एवं एमडी शत्रुजीत कपूर ने भी एचईआरसी की बैठक में बिजली निगमों की कार्यप्रणाली से अवगत करवाया।