नोएडा और रोहतक के ध्यानार्थ
नौकरी जाने के भय से
साक्षर अभियान योजना के 1163 कर्मचारी गए हाईकोर्ट
हरियाणा सरकार ने पांच हजार से अधिक कर्मियों को हटाने का लिया है निर्णय
हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व अन्य को जारी किया नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका के माध्यम से केंद्र सरकार की साक्षर अभियान योजना के तहत अनुबंध पर रखे गए 5 हजार से अधिक कर्मियों को हटाने के हरियाणा सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर हरियाणा सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर पूछा है क्यों न उनके इस फैसले पर रोक लगा दी जाए।
महेंद्रगढ़ निवासी करण सिंह व अन्य कर्मियों की तरफ से याचिका दाखिल कर कहा गया कि हरियाणा सरकार में केंद्र सरकार की साक्षर अभियान योजना को आरंभ किया गया था। इस योजना के तहत प्रदेश भर में अनुबंध आधार पर 5 हजार से अधिक नियुक्तियां की गई थीं। साक्षर अभियान योजना के तहत होने वाले खर्च के लिए शर्त पूर्व में निर्धारित थी, जिसके अनुसार 60 फीसदी केंद्र और 40 फीसदी राज्य सरकार को वहन करना था। हाल ही में पत्र जारी कर कहा गया कि हरियाणा सरकार योजना के लिए ग्रांट अदा नहीं कर सकती। प्रदेश सरकार लोगों से उनका रोजगार छीनने की कोशिश कर रही है।
1163 याचिकाकर्ताओं ने इस याचिका केमाध्यम से हरियाणा सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की अपील की है।