जिले में बड़ी जेल के निर्माण की आवश्यकता,हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य ने

उन्होंने बंदियों से मुलाकात कर जेल में मिल रही सुविधाओं के बारे में प्रतिक्रिया ली। मानव अधिकार के तहत कैदियों को दी जाने वाली सुविधाओं का समय-समय पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सचिव द्वारा जायजा लिया जाता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जेलों में देश की अन्य जेलों की अपेक्षा मानवीय सुविधाओं और आवश्यकताओं में काफी सुधार हुआ है। इस प्रकार के सुधारों को आगे भी निरंतर जारी रखा जाएगा। जेलों के अंदर बेसिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। प्रदेश में कुल 19 जेल हैं, जिनका वह समय-समय पर दौरा कर मानवीय सुविधाओं का जायजा लेते रहेंगे। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव पीयूष शर्मा, रजिस्ट्रार कुलदीप जैन, विशेष सचिव गुलशन खुराना, उप पुलिस अधीक्षक दिनेश यादव और जेल अधीक्षक सोमनाथ जगत मौजूद रहे।