नारनौल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिविजन के सहयोग से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और सफाई कर्मचारियों सहित विभिन्न वर्ग के लोगों में कुशलता एवं दक्षता बढ़ाने के लिए पीएम-दक्ष पोर्टल व पीएम-दक्ष मोबाइल एप लांच किया है। इस एप के जरिए अब ये नागरिक आसानी से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेकर लाभ उठा सकेंगे।
उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि योजना के तहत इन वर्गों को दीर्घकालीन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा उद्यमिता विकास कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिल सकेगा। कार्यक्रम का मुख्य फोकस उच्च गुणवत्ता का कौशल प्रदान करने पर होगा ताकि प्रशिक्षण के बाद आसानी से नौकरी या स्वरोजगार कर सके। इस समूह में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक तौर पर पिछड़ा वर्ग, अधिसूचित जनजातिया, कचरा बीनने वाले, ट्रांसजेंडर व अन्य श्रेणियों के स्वच्छता कर्मी शामिल हैं। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा गठित क्षेत्रीय कौशल परिषदों और अन्य प्रमाणिक संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे हैं।
- पीएम-दक्ष पोर्टल से सकता है कौशल विकास प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी
उपायुक्त ने बताया कि प्रशिक्षण लेने के बाद सरकार ने तीन निगमों को उन्हें ऋण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी है। इनमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम शामिल है। केवल एक क्लिक करने पर अब कोई भी लाभार्थी अपने आस-पास चल रहे कौशल विकास प्रशिक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है और आसानी से कौशल प्रशिक्षण के लिए अपना नाम पंजीकृत करवा सकता है।