नारनौल। सरकार ने नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में विकास कार्यों को मंज़ूरी देने के लिए बनी वित्त एवं अनुबंध समिति को निरस्त कर दिया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने इस समिति के गठन से जुड़े 23 जनवरी 2024 के आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है।
इस समिति में नगर परिषद प्रधान, उपप्रधान, डीएमसी और दो पार्षद सदस्य थे। यह समिति 2.50 करोड़ रुपये तक के विकास कार्य पास कर सकती थी।
अब हरियाणा नगरपालिका बिजनेस बायलॉज, 1981 के प्रावधानों के तहत वित्त उपसमिति काम करेगी। यह वही वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार इस्तेमाल करेगी जो पहले वित्त एवं अनुबंध समितियों को दिए गए थे। ये अधिकार 11 जुलाई 2025 की सरकारी अधिसूचना के तहत मिले थे जिसमें समय-समय पर बदलाव हुए हैं।
बायलॉज के क्लॉज 17 के तहत लिए गए इस फैसले के अनुसार वित्त उपसमिति का गठन, चुनाव, कार्यकाल, सदस्यता, सचिव की नियुक्ति, सदस्यों को हटाना, खाली पद भरना, बैठकें, गणपूर्ति और मतदान जैसी सभी प्रक्रियाएं संबंधित नियमों के अनुसार होंगी। इन नियमों में हुए संशोधन भी लागू रहेंगे।
यह आदेश 1 अक्तूबर 2026 को जारी हुआ था जबकि इसकी प्रतिलिपि 23 अक्तूबर को संबंधित अधिकारियों को भेजी गई।
वर्जन:
आदेश प्राप्त होने के बाद वित्त एवं अनुबंध समिति को निरस्त कर दिया गया है। आगे डीएमसी की देखरेख में नियमानुसार वित्त उपसमिति का गठन किया जाएगा।-सोहन सिंह, एमई नगर परिषद, नारनौल।