महेंद्रगढ़। लीगल डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति के विरोध में चल रहा अधिवक्ताओं का वर्क सस्पेंड समाप्त हो गया। बार एसोसिएशन के प्रधान संदीप यादव ने बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आश्वासन पर यह निर्णय लिया गया।
बार के प्रधान ने बताया कि सोमवार को प्रदेशभर की विभिन्न बार एसोसिएशनों के प्रधान एवं प्रतिनिधिमंडल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत से मुलाकात की थी। इस दौरान लीगल डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी।
प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया गया कि 30 सितंबर के बाद सरकार की यह नीति आगे नहीं बढ़ाई जाएगी व भविष्य में इसे समाप्त करने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी।
संदीप यादव ने कहा कि इस आश्वासन के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के अधीन आने वाले सभी न्यायालयों में चल रहा वर्क सस्पेंड समाप्त कर दिया गया है और अधिवक्ताओं ने नियमित रूप से न्यायिक कार्य शुरू कर दिया है।
उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से नियुक्त लीगल डिफेंस काउंसिल का पूरा खर्च सरकार वहन करती है और ये अधिवक्ता अभियुक्त पक्ष की ओर से पैरवी करते हैं। अधिवक्ताओं का मानना था कि इस व्यवस्था से स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे वकीलों के पेशे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिसके विरोध में प्रदेशभर में आंदोलन चलाया गया था।