कुरुक्षेत्र। समाधान शिविर में शिकायतें सुनते हुए उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा। डीआईपीआरओ
कुरुक्षेत्र। लघु सचिवालय परिसर में सोमवार को समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें पेंशन और राशन से जुड़ी शिकायतें सबसे ज्यादा रहीं। फैमिली आईडी, वृद्ध पेंशन, राशन कार्ड में कटौती जैसी समस्याएं प्रमुख थी। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि प्रत्येक नागरिक की समस्या को गंभीरता से सुना जा रहा है और मौके पर ही संबंधित विभागों से समाधान कराया जा रहा है। सिंचाई, पुलिस, समाज कल्याण (पेंशन), बिजली और अन्य विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं।
इस दौरान गांव झिमरेहड़ी-1 के पूर्व सरपंच रामचंद्र अपने गांव के कुछ लोगों के साथ उनकी फरियाद लेकर पहुंचे। उन्होंने सरपंची पेंशन न मिलने की शिकायत रखी। उपायुक्त ने कहा कि आप की सब शिकायत दूर की जाएगी।
उन्होंने मौके पर मौजूद पंचायत विभाग के कर्मचारियों को तुरंत डाटा जांचने के लिए कहा। इसके एक मिनट बाद उपायुक्त ने मुस्कुराते हुए कहा बधाई हो आपको तो पेंशन मिल रही है। उनकी समस्या का मौके पर ही समाधान कराया गया। उपायुक्त ने बताया कि शिकायतों का निपटारा प्राथमिकता से किया जाता है। निगरानी कमेटी फीडबैक लेती है और असंतुष्टि पर शिकायत री-ओपन की जाती है। लापरवाही पर कार्रवाई भी हो सकती है। नागरिकों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि शाहाबाद, लाडवा और पिहोवा में भी शिविरों का लाभ उठाएं। शिविर में एक-एक शिकायत को समयबद्ध तरीके से निपटाने का प्रयास जारी है, ताकि आमजन को तुरंत राहत मिले।
सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित समाधान शिविर में उपायुक्त ने जानकारी दी की हरियाणा सरकार की पूर्व सरपंच पेंशन योजना के तहत 1994 के बाद निर्वाचित और कम से कम 2.5 वर्ष कार्यकाल पूरा करने वाले सरपंचों को मासिक 1500 रुपये की पेंशन मिलती है, बशर्ते वे वृद्धावस्था या अन्य कोई पेंशन न ले रहे हों। आवेदन कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।
समाधान शिविर में शिकायतों का प्राथमिकता से निदान : अनुभव मेहता
एसडीएम अनुभव मेहता ने कहा कि उपमंडल लाडवा में हर सोमवार और वीरवार को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। समाधान शिविर में आने वाले हर परिवादी की शिकायत को प्राथमिकता के आधार पर निपटान किया जा रहा है। किसी भी शिकायत को लंबित नहीं रखा जा रहा। उन्होंने उपमंडल के सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि संबंधित शिकायतों का तुरंत समाधान करें और निवारण की अपडेट रिपोर्ट समाधान प्रकोष्ठ पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि आमजन की संतुष्टि सर्वोपरि है। इसलिए शिविर के माध्यम से लोगों को एक ही स्थान पर त्वरित राहत प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री स्वयं इन शिविरों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित करते हैं।