कुरुक्षेत्र। जिला सड़क सुरक्षा समिति व सुरक्षित वाहन स्कूल पॉलिसी तथा ब्लैक स्पॉट के लिए मासिक बैठक का आयोजन 23 जुलाई को सुबह 11:30 बजे लघु सचिवालय के सभागार में होगा। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त नेहा सिंह करेंगी। आरटीए इंस्पेक्टर जोगिंद्र सिंह ढुल ने कहा कि बैठक का एजेंडा सभी अधिकारियों को भेज दिया गया है और पिछली बैठक के एजेंडा बिंदुओं पर संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आरटीए विभाग में भिजवाई जाए, ताकि सड़क सुरक्षा की बैठक की पीपीटी समय पर तैयार की जा सके।
नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज
कुरुक्षेत्र। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 12 जुलाई को न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। परिवादी इस नेशनल लोक अदालत में सुलह व समझौते के लिए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों का निस्तारण करा सकते हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 12 जुलाई को न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण कर सकता है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कहीं कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते है। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआईए एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा।
लुखी के लोगों को डीएलएसए की योजनाओं के बारे में बताया
कुरुक्षेत्र। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को पीएलवी पूनम ने लुखी गांव में आमजन को संगठित और असंगठित मजदूरों के अधिकारों, नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100, विधवाओं के लिए हालसा की योजनाएं, नालसा (मानसिक रूप से विकलांग और विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनी सेवाएं) योजना 2015, नालसा (असंगठित मजदूरों के लिए कानूनी सेवाएं) योजना 2015, नालसा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए कानूनी सेवाएं) योजना 2016, पोश एक्ट, पॉक्सो एक्ट, विक्टिम केयर एंड सपोर्ट सिस्टम व डीएलएसए द्वारा दी जाने वाली मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में जागरूक किया गया और उन्हें जागरूकता भरे पर्चे बांटे गए। इन शिविरों का उद्देश्य लोगों में जागरूकता लाना है।