कुरुक्षेत्र। सभी बीपीएल, एएवाई राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी की जा रही है ताकि भविष्य में सरकार की योजनाओं का लाभ लिया जा सके, जिसके लिए सरकार द्वारा सभी बीपीएल/एएवाई लाभार्थियों की ई-केवाईसी करने के लिए मेरा केवाईसी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। उपायुक्त नेहा सिंह कहा कि इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सभी बीपीएल, एएवाई राशन कार्ड धारक अपने मोबाइल पर ही ई-केवाईसी कर सकते हैं। उन्होंने बीपीएल, एएवाई राशन कार्डधारकों से अपील करते हुए कहा कि वह जल्द से जल्द इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ईकेवाईसी करवाना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में किसी भी लाभार्थी को राशन लेने में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पडें।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किसान 31 तक कराएं आवेदन
कुरुक्षेत्र। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल क्षति की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। खरीफ फसलों के लिए 31 जुलाई तक फसल बीमा योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है। यह जानकारी उपायुक्त नेहा सिंह ने दी है। उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों को बेहद कम प्रीमियम दरों पर व्यापक सुरक्षा प्रदान करती है। किसानों को धान, बाजरा, मक्का और मूंग की फसलों के लिए बीमित राशि का केवल दो प्रतिशत और कपास की फसल के लिए पांच प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। शेष बीमा प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। योजना की विशेषता यह है कि बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि, आंधी-तूफान या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से यदि खेत स्तर पर फसल को नुकसान होता है, तो किसान को उस नुकसान की भरपाई के लिए क्लेम दिया जाएगा। धान को छोड़कर अन्य फसलों में जलभराव के कारण होने वाली क्षति भी योजना के अंतर्गत कवर की जाएगी।
सरचार्ज माफी योजना का लाभ उठाएं बिजली उपभोक्ता : डीसी
कुरुक्षेत्र। बिजली उपभोक्ता सरकार द्वारा लागू की गई सरचार्ज माफी योजना के तहत अब उपभोक्ता अपने पुराने बिजली बिलों का भुगतान केवल मूल राशि के आधार पर कर सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत 31 अगस्त 2024 तक के बकाया बिजली बिलों पर लगाया गया पूरा सरचार्ज फ्रीज कर दिया गया है। इस योजना का लाभ 11 नवंबर तक लिया जा सकता है। उपायुक्त नेहा सिंह ने बिजली उपभोक्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि सभी पात्र उपभोक्ता समय रहते इस योजना से जुड़ें, बकाया बिलों का निपटान करें और भविष्य में नियमित भुगतान की ओर बढ़ें। इससे न केवल व्यक्तिगत आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि जिला बिजली आपूर्ति व्यवस्था भी मजबूत होगी।
उन्होंने कहा कि इस योजना में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू, कृषि, औद्योगिक एवं अन्य श्रेणियों के उपभोक्ता शामिल हैं, इसके अलावा सरकारी विभाग, नगर निकाय और पंचायत भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। योजना के तहत यदि उपभोक्ता बकाया बिल की पूरी राशि एकमुश्त जमा करते हैं, तो उन्हें मूल राशि पर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी प्रदान की जाएगी, जिन उपभोक्ताओं के बिल संबंधी मामले न्यायालय में लंबित हैं, यदि वे केस को स्वेच्छा से वापस लेते हैं, तो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा।