सांसद राजकुमार सैनी वीरवार को लघु सचिवालय के सभागार में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के तहत आयोजित एक बैठक में अधिकारियों को संबोधित किया।
इससे पहले सांसद राजकुमार सैनी ने कमेटी के चेयरमैन के नाते शहरी क्षेत्र के लिए आईपीडीएस के 131 करोड़ रुपये और ग्रामीण क्षेत्र के लिए डीडीयूजीजेवाई की 132 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए।
इन परियोजनाओं पर सदस्य होने के नाते थानेसर से विधायक सुभाष सुधा और पिहोवा से विधायक जसविंद्र सिंह संधू ने भी हस्ताक्षर किए।
बैठक में सांसद राजकुमार सैनी ने कहा कि बिजली विभाग के अधिकारी बिजली व्यवस्था में सुधार लाने के लिए जो भी एस्टीमेट तैयार किए जाएंगे, उनको पूरा सोच-समझ और जांच-पड़ताल के बाद ही तैयार करें। यदि किसी एस्टीमेट को तैयार करने में अधिकारी की मंशा गलत मिली, तो उससे जवाब तलब किया जाएगा।
दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को लोगों की लंबित समस्याओं के निराकरण में ढीलापन बरतने पर भी फटकार लगाई।
सांसद ने कहा कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा तैयार की गई इंटिग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। केंद्र से अनुमति मिलने के बाद दो साल के अंदर इन योजनाओं को बिजली विभाग के अधिकारी पूरा करेंगे।
उन्होंने आदेश दिए कि बिजली विभाग के अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को शिकायतों का समाधान करने के लिए लिखित आदेश भी जारी करें। मौखिक आदेशों से कार्य पूरा नहीं होता। बैठक में यूएचबीवीएन के अधीक्षक अभियंता वीरेंद्र कुमार ने दोनों योजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की।
डीसी सीजी रजिनिकांतन ने बिजली विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए कि लोगों की समस्याओं का समाधान तेजी से करें। इस मौके पर जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के सदस्य महेंद्र सिंह, नायब सिंह ओर बिजली विभाग के एसडीएओ, एक्सईएन और अधिकारी मौजूद रहे।
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना पर खर्च हाेंगे 132 करोड़
ग्रामीण क्षेत्र में बिजली व्यवस्था में सुधार लाने, 33 केवी के नये स्टेशन, 11 केवी के फीडर्स की क्षमता को बढ़ाने, नये ट्रांसफार्मर लगाने, नये एलटी एबी केबल आदि व्यवस्थाओं में सुधार लाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के तहत कार्य किया जाएगा।
इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 132 करोड़ 10 लाख 90 हजार रुपये की राशि खर्च की जाएगी। इसमें थानेसर ब्लाक के ग्रामीण क्षेत्रों में 36 करोड़ 60 लाख 9 हजार, लाडवा ब्लाक में 16 करोड़ 81 लाख 64 हजार, शाहाबाद ब्लाक में 22 करोड़ 63 लाख 90 हजार, पिहोवा ब्लाक में 52 करोड़ 64 लाख 30 हजार और बाबैन ब्लाक में 3 करोड़ 40 लाख 97 हजार की राशि खर्च की जाएगी।
आईपीडीएस स्कीम के तहत ये होगा खर्च
बिजली विभाग ने शहरों में आईपीडीएस स्कीम के तहत बिजली की उच्चस्तरीय सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है।
इस प्रस्ताव के अनुसार थानेसर में 62 करोड़ 22 लाख 90 हजार रुपये, पिहोवा में 19 करोड़ 51 लाख 92 हजार, शाहाबाद में 25 करोड़ 37 लाख 92 हजार और लाडवा में 5 करोड़ 97 लाख 36 हजार रुपये की राशि खर्च की जाएगी।