कुरुक्षेत्र। अब जिला परिषद के माध्यम से गांवों की गलियों के निर्माण से लेकर अन्य सुविधाएं भी लोगों को मिलेंगी, जिसके लिए एक करोड़ 97 लाख रुपये का बजट परिषद की वीरवार को हुई 121वीं बैठक में पास किया गया। पंचायत भवन में हुई इस बैठक में पार्षदों को जहां अपने-अपने कार्यों के इस बजट से संबंधित प्रस्ताव मांगे वहीं ये कार्य तत्परता से कराए जाने का भी निर्णय लिया गया।
बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन कंवलजीत कौर ने की जबकि इस दौरान उप चेयरमैन धर्मपाल चौधरी डीपी, कार्यकारी अधिकारी अशोक मुंजाल भी मुख्य तौर पर रहे। जहां पिछली बैठक के दौरान सौंपे गए कार्यों व बजट को लेकर समीक्षा की गई वहीं पार्षदों ने गांवों में हुए विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। 32 गांवों में स्ट्रीट लाइटों का काम शुरू कराने पर सहमति बनी, जबकि 35 गांवों में पहले से ही काम चला होने का हवाला दिया गया। वार्ड नंबर नौ के पार्षद राजू मथाना ने बाईपास की मांग की, इसके अलावा खेतों के रास्तों को बेहतर बनाए जाने की मांग की। वहीं बगथला गांव में ओपन जिम को लेकर प्रस्ताव पास किया गया। अन्य पार्षदों ने भी अपने-अपने प्रस्तावित कार्य गिनवाए।
भेदभाव के आरोपों पर हंगामा
बैठक में पार्षद पिंकी हिंगाखेड़ी ने विकास कार्यों को लेकर दिए जाने वाले बजट में भेदभाव का आरोप लगाया तो वहीं इस पर कुछ देर तक हंगामा भी हुआ। यह उस समय और बढ़ गया जब पार्षद एक-दूसरे को घेरने लगे और एक पार्षद प्रतिनिधि भी बीच में कूद पड़े। हंगामे की वीडियो बना रहे एक युवक को लेकर भी कड़ी आपत्ति जताई गई। वहीं पिंकी ने कहा कि आज तक न ही वार्ड में बेंच पहुंच पाए हैं और न ही ई रिक्शा की सुविधा मिल पाई है। उन्होंने कि अब तक हुए विकास कार्यों की रिपोर्ट भी मांगी।
एक लाख पौधे से हरे-भरे होंगे गांव
बैठक में मानसून सीजन के दौरान जिला भर में करीब एक लाख पौधे लगाने का भी निर्णय लिया गया, ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके और गांव हरे-भरे हो। परिषद के उपचेयरमैन धर्मपाल चौधरी डीपी ने कहा कि ये पौधारोपण पार्षदों के जरिए कराया जाएगा। पौधे पंचायती जमीन से लेकर अस्पतालों और स्कूलों में भी लगाए जाएंगे। यह पौधे वन विभाग की ओर से सभी जिला पार्षदों को उपलब्ध कराए जाएंगे।
आठ विभागों के अधिकारी रहे नदारद, अब थमाए जाएंगे नोटिस
जिला परिषद की बैठक को लेकर अक्सर कई विभागों के अधिकारी गंभीरता नहीं दिखाते। हालांकि इस पर चेयरमैन व उप चेयरमैन की ओर से बार-बार कड़े निर्देश व चेतावनी भी दी गई, लेकिन अधिकारियों की गंभीरता वीरवार को हुई बैठक में भी उसी तर्ज पर रही। बिजली, सिंचाई, मौलिक शिक्षा, रोडवेज, समाज कल्याण, कृषि, आईटीआई आदि से संबंधित अधिकारी नहीं पहुंचे जबकि विकास कार्यों को लेकर पार्षद कई शिकायतें दर्ज कराते रहे। उपचेयरमैन धर्मपाल चौधरी का कहना है कि इन सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।