लाडवा। किसानों व आढ़तियों के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से गंभीर है। अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद के पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही किसानों के लिए भी उचित व्यवस्थाएं मुहैया करवाने को कहा गया है। इन आदेशों में किसी भी प्रकार की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लापरवाही बरतने वाले अधिकारी-कर्मचारी पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
यह चेतावनी प्रदेश के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री राजेश नागर ने दी। वे बुधवार शाम को लाडवा अनाज मंडी का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने अनाज मंडी की गेहूं खरीद की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही आढ़तियों व किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को जाना।
राजेश नागर ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद आगामी 1 अप्रैल से आरंभ होगी। प्रदेश में गेहूं की खरीद सुचारू रूप से करने के लिए 416 मंडियां व खरीद केंद्र खोले गए हैं। इन मंडियों व खरीद केंद्रों पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हैफेड, हरियाणा वेयरहाउसिंग कारपोरेशन और खाद्य निगम की ओर से गेहूं की खरीद का कार्य किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से खाद्यान्नों की खरीद प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान में कार्यरत ई-खरीद पोर्टल को अपग्रेड किया गया है जिसके अंतर्गत कई नए प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिहोवा में धान के मामले की जांच की जा रही है, जो भी अधिकारी दोषी होगा उस पर कार्रवाई जरूर होगी।
बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के आवक गेट पास जारी नहीं होगा
खाद् एवं आपूर्ति मंत्री ने कहा कि रबी खरीद सीजन 2026-27 के दौरान मंडियों व खरीद केंद्रों में किसान की ओर से बिक्री के लिए ले जाने वाली गेहूं में प्रयोग किए जाने वाले वाहन पर आवक गेट की रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ फोटो कैप्चर किया जाएगा। वाहनों के बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के आवक गेट पास जारी नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मंडियों व खरीद केंद्रों को जियो फैंस किया गया है जिसके अंतर्गत खरीद प्रक्रिया के सभी चरण जैसे कि आवक गेट पास, बोली, आई-फार्म, इत्यादि मंडी व खरीद केंद्र स्थल पर ही जारी होंगे।
लाडवा। अनाज मंडी का निरीक्षण के लिए पहुंचे हरियाणा के खाद्य नागरिक, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले