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पैक्स में करोड़ों के गबन की आशंका

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गगसीना की सहकारी समिति में लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों के गबन की आशंका है। धोखाधड़ी के शिकार हुए किसानों की फेहरिस्त भी लंबी होती जा रही है। मामला सीएम विंडो व सहकारी समिति के जिला अधिकारियों के साथ-साथ पुलिस तक पहुंच चुका है। किसानों ने समिति प्रबंधक व खंजाची सहित पांच लोगों पर घोटाले के आरोप लगाए हैं। विभागीय अधिकारी भी जांच की बात कह रहे हैं। उच्चाधिकारियों ने समिति का रिकार्ड तलब किया है। अधिकारियों का कहना है कि यदि किसानों के ऋण लेनदेन में गड़बड़ी हुई तो समिति किसानों का भुगतान करेगी। मामले में पीड़ित ओमप्रकाश ने सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में किसान ओमप्रकाश ने उसके खाते से 56 हजार रुपये हड़पने की बात कही है। आरोप है कि कर्मचारियों ने इस धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए किसान के फर्जी हस्ताक्षर भी किये। ओमप्रकाश ने आरोपियों के खिलाफ घरौंडा पुलिस को भी शिकायत दी है। वही दूसरी तरफ गगसीना गांव के 15 से 20 किसानों ने करनाल स्थित जिला सहकारी समिति में अपनी शिकायत दर्ज करवाई।
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उधर किसान राजेन्द्र, रविन्द्र, बलराज, चिंरजी शर्मा, हवा सिंह, रमेश व ओमप्रकाश सहित अन्य किसान डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे और अधिकारियों से मामले की जांच की मांग की और कहा कि उनके खातों से जारी हुई लोन की रकम उन्हें दी जाए नहीं तो वे ऋण का भुगतान नहीं करेगे। 2017-18 में हुई सहकारी समिति गगसीना की विभागीय ऑडिट में भी 49 लाख की गड़बड़ी सामने आई थी। दो वर्ष बीतने के बावजूद पैक्स में हुई हेराफेरी के मामले पर कार्रवाई नहीं की गई।
उच्चाधिकारियों ने मांगा समिति का रिकॉर्ड
गगसीना सहकारी समिति में हुई धोखाधड़ी की शिकायत मिलने के बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार अनु ने गगसीना पैक्स इंचार्ज को समिति का रिकार्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। रिकार्ड की जांच के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि पैक्स में किसानों के साथ किस तरह और कितनी रकम की हेराफेरी हुई है। हालांकि जिन पांच कर्मचारियों पर गबन के आरोप लगाये हैं उनमें से डीसी रेट पर लगे तीन कर्मचारी अब समिति में कार्य नहीं करते। वहीं सहकारी समिति की असिस्टेंट रजिस्ट्रार अनु ने बताया कि कुछ किसानों ने गगसीना पैक्स की शिकायत की है। गुरुवार और शुक्रवार का दिन मेरा करनाल ऑफिस के लिए निर्धारित है। पैक्स का रिकार्ड मंगवाया है, रिकार्ड की जांच की जाएगी। यदि ऋण लेनदेन में गड़बड़ी हुई है तो समिति किसानों का भुगतान करेगी।
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