- ग्राम पंचायतों को देनी होगी जगह, गांवों का शुरू किया सर्वे, अभी केवल 40 फीसदी गांवों में हैं ग्राम सचिवालय
गगन तलवार
करनाल। हरियाणा के गांवों में शहर की तर्ज पर सुविधाएं देने की तैयारी की जा रही है। लोगों को सरकारी काम के लिए शहर में न आना पड़े, इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर विलेज नॉलेज केंद्र या ग्राम सचिवालय बनाया जाएगा। इसके लिए जगह ग्राम पंचायत को देनी होगी, जिस पर सरकार की ओर से ग्राम सचिवालय के लिए भवन का निर्माण कराया जाएगा।
नए ग्राम सचिवालय के निर्माण के लिए पंचायती राज विभाग की ओर से सभी ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव मांगे गए हैं, इनमें पंचायत द्वारा बताई गई जगह पर ही निर्माण किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर सभी जिलों में सर्वे भी शुरू हो गया है। विभागीय टीम भी पंचायतों की मदद से जगहों का निरीक्षण कर रही है। ताकि जिस जगह के लिए प्रस्ताव ग्राम पंचायत की ओर से बनाया जाए, उस पर आपत्ति न लगे।
अधिकारियों के अनुसार, नए वित्त वर्ष में ही सभी गांवों में यह सौगात देने का लक्ष्य रखा गया है। ग्राम सचिवालयों के निर्माण पर करोड़ों रुपये खर्च होंगे। अभी स्थिति यह है कि प्रदेश में महज 40 फीसदी गांवों में ही ग्राम सचिवालय हैं। प्रदेश में 7030 गांव और 6228 ग्राम पंचायतें हैं। विभाग की योजना के अनुसार, जिन गांवों में विलेज नॉलेज सेंटर या राजीव गांधी सेवा केंद्र बने हुए हैं, वहां नया भवन नहीं बनेगा।
ग्राम सचिवालय की सभी सुविधाएं इन्हीं केंद्रों में ही जनता को मिलेंगी। करनाल जिले की बात करें तो यहां 395 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें से 134 में ग्राम सचिवालय, 32 में विलेज नॉलेज सेंटर और 44 में राजीव गांधी सेवा केंद्र संचालित हैं। अन्य शेष बची 187 ग्राम पंचायतों में अब विलेज नॉलेज सेंटर या ग्राम सचिवालय बनाया जाएगा।
ग्राम सचिवालय में ये होते हैं कार्य
ग्राम सचिवालय में ग्राम पंचायत के कामकाज, विकास योजनाओं और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े कार्य होते हैं। यहां ग्राम पंचायत की बैठकें आयोजित होती हैं, ग्राम के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है और निर्णय लिए जाते हैं। इसके अलावा ग्राम सचिवालय में ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्य, जैसे कि जन्म-मृत्यु पंजीकरण, आय-जाति प्रमाणपत्र जारी करना और अन्य सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। कुछ ग्राम सचिवालयों में जनसेवा केंद्र भी स्थापित हैं। जहां ग्रामीण विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
प्रदेश में जिन ग्राम पंचायतों में अभी ग्राम सचिवालय नहीं हैं, वहां ग्राम सचिवालय बनाया जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। ग्राम सचिवालय बनाने के लिए जगह भी ग्राम पंचायत को देनी होगी। करनाल जिले में 187 ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव मांगे हैं।
- गौरव कुमार, सीईओ, जिला परिषद