करनाल। तहसीलों में लंबित जमाबंदी, इंतकाल, राजस्व कोर्ट के मामलों और रिकवरी से संबंधित मामलों का शीघ्रता से समाधान किया जाए। उसकी जानकारी समय पर पोर्टल पर अपडेट की जाए। आम जनता के कार्यों को बिना विलंब व तय समय सीमा के अंदर किया जाए।
अगर किसी भी अधिकारी द्वारा इस संबंध में कोताही बरती जाती है तो आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये बात मंगलवार को उपायुक्त उत्तम सिंह ने लघु सचिवालय के सभागार में राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि 82 गावों की जमाबंदियां आगामी 31 जुलाई तक अपडेट कर दें ताकि आगामी पांच अगस्त से शुरू होने वाली खरीफ गिरदावरी बिना किसी बाधा के पूरी की जा सके।
चकबंदी से संबंधित मामलों को तथा कोर्ट में लंबित मामलों का पूरा रिकॉर्ड हो तथा समय पर उन मामलों की पैरवी करें। बैठक में डीआरओ मनीष यादव ने बताया कि जून माह तक 82 गांवों की कुल 74 ऑनलाइन जमाबंदी पर कार्यवाही शुरू हो चुकी है।
डीआरओ ने इंतकाल के बारे में बताया कि जिले में आठ तहसील हैं। संवाद